सुशासनले सहकारी सुरक्षित रहन्छ

अमन पोटे श्रेष्ठ सहकारी क्षेत्रमा क्रियासिल नाम हो । बुबा जुजुभाई पोटे श्रेष्ठ र आमा कृष्णमायाँ पोटे श्रेष्ठको कोखबाट बनेपा ८, काभ्रेपलाञ्चोकमा उनको जन्म भएको हो । एम.बि.ए, एमकम (बैकिङ ) सम्मको अध्ययन गरेका श्रेष्ठ हक्कि स्वभाबका छन् । सहकारी मार्फत समाजको आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ भन्ने उनी सहकारी क्षेत्र विकासका लागि निरन्तर लागि रहेका छन् । उनी हाल जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रको बर्तमान अवस्था, सम्भावना, चूनौती तथा आवश्यक रणनीतिका विषयमा उनै पोटेसँग साझापत्रिका डटकमका लागि कार्यकारी सम्पादक सरोज सापकोटासँग गरिएको कुराकानी

• अहिले के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?

सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण, सहकारीमा सुशासन ल्याउनको लागि अहिले जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्ष भएको छु । यस सँगै विभिन्न सामाजिक संघ सस्थामा ब्यस्त रहेको छु ।

• जिल्ला सहकारी संघको काम उदेश्य बताइदिनुहोस् न ?

वि.संं २०२४ भाद्र २६ गते सहकारी विभाग, काठमाण्डौमा दर्ता भएको तत्कालिन जिल्ला साझा संघको रुपमा रहेको जिल्ला सहकारी संघ नै हाल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाभर रहेका सबै प्रकृतिका सहकारी संघ÷संस्थाहरुको छाता संघको रुपमा रहि सहकारीहरुको विकास, विस्तार, सचेतना, प्रवद्र्धन र विकासको लागी पहलकदमी कार्य गर्दै जिल्ला सहकारी संघ लि, काभ्रेपलाञ्चोकको रुपमा परिचित संघको रुपमा रहेको छ । संघको मुख्य कार्यालय बनेपा न.पा. ७, गोदामचोकमा रहेको छ भने जिल्लामा स्थापना भई विभिन्न स्थानीय तहहरुमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै सहकारी क्षेत्रको सहजिकरण गर्दै सहकारी र संघ बीचमा दुरीलाई कम गरी एक आपसमा मर्यादित र व्यवस्थित सहकारीको विकासको परिकल्पना सहित अभियानलाई मूर्तरुप दिन संघको भूमिकालाई पारदर्शिता, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने अभियान स्वरुप पाँचखाल, भकुण्डे र पनौतीमा सेवाकेन्द्र स्थापना गरि उक्त सेवाकेन्द्रले समेटीने पालिकाहरुमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको लागि सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ३ वटा सेवाकेन्द्र संचालनमा रहेको छ ।
उद्देश्यहरु ः
 संघको कार्यक्षेत्र भित्रका विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्था तथा विषयगत संघहरुको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने
 जिल्लाको सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी तुल्याउन समन्वय र सम्पर्क स्थापित गर्ने ।
 सहकारी सिद्धान्तको पालना गर्दै संस्थागत सुशासन र वित्तीय क्षेत्र सक्षमताका मुल्य मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोपरी हितको प्रवद्र्धन गर्ने ।
 सदस्य संस्थाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जिवनस्तर उठाउन जिल्ला भित्र सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यहरुमा टेवा पुर्याउनुको साथै सहकारी उद्योग, सेवा तथा व्यावसायहरु संचालन गर्ने ।
 जिल्लाभित्रका प्रारम्भिक सहकारी संस्था र सदस्य विषयगत सहकारी संघहरुको हित अभिबृद्धिका लागी सिपमूलक, आयमूलक तथा सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरु एकल वा साझेदारीमा संचालन गर्ने ।
 सहकारी संघलाई सहकारीको अध्ययन केन्द्र र तालिमको हबको रुपमा विकास गर्नका लागी क्षमता अभिबृद्धि, खोज तथा अनुसन्धान, प्रकाशनमा कार्यहरु गर्ने ।

• सहकारी किन आबश्यक छ ? यसको महत्वबारे प्रष्ट्याइदिनुहुन्छ कि ?

सहकारीको महत्व धेरै पाटोमा छ, जसले समाज र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यहाँ केही मुख्य महत्ववका कुरा यस प्रकार रहेको छ ः
क) आर्थिक समृद्धि ः सहकारी संस्था सदस्यहरूलाई सस्तो र सुलभ वित्तीय सेवा, ऋण, बचत आदि उपलब्ध गराएर उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
ख) समानता र न्याय ः सहकारीमा सबै सदस्यहरूको समान अधिकार हुन्छ र निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक तरिकामा हुन्छ । यसले सामाजिक समानता र न्यायको प्रवर्धन गर्दछ ।
ग) सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थान ः सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा पनि योगदान पुर्याउँछ । यसले समुदायमा आपसी सहयोग र विश्वासको भावना बलियो बनाउँछ ।
घ) बजारबाट संरक्षण ः सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको आवश्यकताअनुसार उत्पादन र आपूर्ति गर्न सक्छ, जसले गर्दा बजारको उतारचढावबाट उनीहरूलाई संरक्षण मिल्छ ।
ङ) श्रम र रोजगार सिर्जना ः सहकारी संस्था स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना गर्ने मुख्य स्रोत हुन सक्छ, जसले बेरोजगारीलाई घटाउँछ र समुदायको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्दछ ।
च) सस्तो र गुणस्तरीय सेवा ः सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्ने प्रयास गर्दछ, जसले दैनिक जीवनलाई सहज र सस्तो बनाउँछ ।

यस प्रकार, सहकारी संस्थाले केवल आर्थिक विकासमा मद्दत पुर्याउँछ, साथै सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि ठूलो योगदान पुर्याउँछ । यस सँग सगैं सहकारी संस्थाको मुख्य उदेश्य भनेको साना उद्यमीहरुको आयश्रोत बृद्धिका साथै लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षा हाम्रो मुख्य उदेश्य रहेको छ । साना साना छरिएर रहेको रकम जम्मा गर्नु र सोही रकम आबश्यक परेका साना तथा मझौला उद्योग र उद्योगीहरुको आयश्रोतमा सहजिकरण गर्नु को साथै संस्थाको सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा गर्नु सहकारी संस्थाको मुख्य दायित्व हो ।

• अहिले जिल्ला भरी कुन प्रकृतिका कति सहकारी रहेका छन् ? जस्तै,बचत ऋण,कृषि, लगायत ?

देश नयाँ संरचनामा जादँै गर्दा तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजसँगै तीन तहको नियमनकारी निकायहरुमा सहकारी संस्थाको फाईलहरु हस्तान्तरण गर्दा यस जिल्लामा १४९५ वटा सहकारी संस्थाहरु रहेको तथ्याङ्कले देखाएको थियो । यसै तथ्याङ्कलाई आधार मानी जिल्लामा रहेको सहकारी संस्थाहरुको सवै पक्ष समेटिने गरि यस जिल्ला सहकारी संघले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट तथ्याङ्क संकलन गरि सहकारी तथ्याङ्क पुस्तक २०८० प्रकाशन गर्दा जिल्लामा संचालनमा रहेको सहकारीको संख्या ६४६ मात्र रहेको देखिएको थियो । यद्धपी यसमा पनि केहि छुटफुट हुन सक्ने देखिन्छ । हामीले लिएको सहकारी तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा रहेको सबै प्रकृतीका सहकारीहरुमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ३०५, बहुउद्देश्यिय सहकारी संस्था लि. ११३ ,कृषि सहकारी १५७, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था ४०, पर्यटन सहकारी २, ऊर्जा उत्पादन सहकारी ४, मौरीपालन सहकारी १, उपभोक्ता सहकारी ३, जडिबुटि सहकारी २, पशुविमा सहकारी २, कफि उत्पादक ९, तरकारी उत्पादक १० र सिपमूलक ८ संचालनमा रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सहकारीहरुको नकारात्मक समाचारहरु आइरहेका छन् यस विषयमा जिल्ला सहकारी संघले के काम गरी रहेको छ ?
नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी, सहकारी र सार्वजनिक गरी तीनखम्बे नीतिको कल्पना संविधानमा छ । सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने सहकारीको अवधारणा छ । सहकारीका सात सिद्धान्तले सहकार्य सहित सामूहिकतामा जोड दिएको पाइन्छ । हाम्रो सहकारीको मुख्य उदेश्य भनेको यहि को । सामूहिकताको अवधारणा, सहकार्यको बलियो समूह एवं समृद्धिका लागि दूरदृष्टिको सोच र सुशासनका क्रियाकलापलाई सहकारीको सुखद पक्षका रूपमा लिइन्छ । समूहको बलबाट बहुक्षेत्रमा बहुव्यवसायका लागि सदस्यको सक्रिय रहनु सहकारीको कर्म हो । आर्थिक विकासमा सहकारीले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हाम्रो जस्तै धेरै सहकारीहरु साना उद्यमीहरुको विकासमै लागि परेका छन् । सहकारी सदस्यहरूबीच बचत र लगानी गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सहकारीले गर्दा रोजगारीको अवसर बनेको छ । सँग सगैं उद्यमशीलताको विकाश गर्न मद्दत पुगेको छ । साना लगानी र बचत गर्न प्रोत्साहन भएको छ, आर्थिक क्रियाकलापमा मद्दत पुगेको । तर पछिल्लो समय पछिल्लो समय नकारात्मक रुपमा सहकारीहरुको समाचारहरु आइरहेका छन् । जसले नराम्रो काम गर्छन् उनिहरुको बारेमा नराम्रो विषय बाहिरिनु स्वभाबिक हो । नेपाल सरकारको नियम कानुनमा रहेर संचालन गरेका सहकारीहरु कहिल्यै पनि नराम्रो छैनन् र हुनुहुँदैन । संघले पनि सहकारीमा सुसाशन कायम गराउन लागि परेका छौं । राम्रो मनसाय भएको समूह र स्वच्छ सहकार्य एवं सहभागितामूलक व्यवस्थापनको माहोल बनाउन सके सहकारी राज्यको दरिलो खम्बा हुन्छ । यहि खम्बा बनाउन हामी लागेका छौं ।

स्थानीय तहभित्र रहेका सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो । संघिय नेपाल सँगै सहकारीहरु स्थानिय निकायका बाधीँनु पर्ने हो । एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको जिम्मेवारी प्रदेशको रह्यो र एक प्रदेश भन्दा बढीमा कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी संघको तोकियो । सबै तहका सरकारले पूर्णरूपमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् र गलत मनसाय भएका केही सहकारी सदस्य नकारात्मक सोचमा लागे । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने नीति, संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन समयमै गर्न सकेनन् । केही सहकारी लगामबिनाका घोडा भए । सहकारीमा तुरुन्तै सदस्य हुन पाइने र अन्य सदस्यसरह सहकारीका क्रियाकलापमा सहभागी हुने गलत अवधारणाले पनि सहकारीमा समस्या आयो । यसलाई नियमन गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ । हामी पनि यहि बिषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर लागि परेका छौं ।

• जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षको नजरबाट नियाल्दा सहकारीको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला ?

सहकारीलाई समस्या नभएका सहकारी, जोखिम हुन सक्ने सहकारी र समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा वर्गीकरण गरी तीनै प्रकारका सहकारीका लागि फरक फरक रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ । सहकारीका चुनौती सामना गर्न र समस्या समाधान गर्न नियमन निकाय, सञ्चालक र स्वयं सेयर सदस्यको सक्रिय भूमिकाको खाँचो देखिन्छ । सबैले चासो दिनुपर्छ । चुनौती सामना गर्न दीर्घकालीन सोचसहित कार्ययोजना सहितको अग्रसरता चाहिएको छ । सही मार्गमा रहेका सहकारीको प्रोत्साहनसहित संरक्षण गर्ने र जोखिमबाट जोगाउन छुट्टै रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । ती सहकारीको सिकाइ अरू सहकारीमा पनि जोड्नुपर्छ । समस्या नभएका सहकारीलाई नकारात्मक हल्लाले असर नपर्ने गरी सही सूचना सेयर सदस्यसम्म पु¥याउनु आवश्यक छ । जोखिम हुन सक्ने सहकारीको तथ्यसहितको सूचना संकलन गर्ने र आउन सक्ने जोखिमबारे सेयर सदस्यबीच खुला छलफल गर्ने र सहकारीको प्रतिष्ठाका लागि तरलताको व्यवस्थापन, ऋण असुलीका कार्ययोजना र सेयर सदस्यका लागि सही सूचना प्रवाह गरी जोखिम हुन नदिन वा समस्या न्यूनीकरण गर्न जोड दिन आवश्यक छ । नियमन निकायले जोखिम आकलन गरी सुधार गर्न मद्दत गर्नुपर्छ ।

• के गरियो भने अहिले देखिएका सहकारीको समस्या समाधान होला त ?

सहकारीमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सचेतनाका अभियान चलाउने र पेसागत मर्यादामा ध्यान दिन नैतिक दबाब सिर्जना गर्न जागरण ल्याउन जरुरी छ । नियमन निकायले उपयुक्त नीति, संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था गरी सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सहकारीको समस्या आफँैमा छ भन्ने धारणा बन्नुपर्छ । विधि पालना गर्ने, सञ्चालक सेयर धनी र व्यवस्थापकले जोखिमविरुद्ध रणनीतिसहित अगाडि बढ्ने, क्रियाकलापको पारदर्शिता, जिम्मेवारी बोध गर्ने, सेयर सदस्यप्रति जवाफदेही हुने र उत्तरदायीपूर्ण नेतृत्व चयन गर्ने जस्ता सुशासनका विधि पालनामा लाग्नैपर्छ । मेरो हैन हाम्रो भन्ने मान्यताका आधारमा कार्यकुशलता बढाउने, राजनीति भन्दा व्यवसायिकतामा रमाउने, मितव्ययी व्यवहार, सदाचारिताको आचरण र नैतिक बलमा जोड दिन सके सहकारीमा राम्रो सहकार्यता मौलाउँछ र विकृति हराउँदै जान्छ । राम्रो मनसाय भएको समूह र स्वच्छ सहकार्यता एवं सहभागितामूलक व्यवस्थापनको माहोल बनाउन सके सहकारी राज्यको दरिलो खम्बा हुन्छ ।
सहकारी अभियानका हालका समस्याहरु समाधानका उपायहरु
-हालै अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाका आधारमा निमन निकायलाई स्वयत्त तथा अधिकार सम्पन्न, वृहत आधारभूत संरचना, उच्चतम प्रविधियुक्त, र दक्ष जनशक्ति सहितको प्रभावकारी नियमन व्यवस्थापन गर्ने निकाय बनाउने,
– सहकारीहरुको जोखिमको अवस्था तथा नियमितता र अनियमितता अवस्थाको बिश्लेषण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने र अनियमितता भएका सहकारीहरुलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउने,
– सहकारी ऐन तथा नियमावलिमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था तुरुन्त गर्ने,
– प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूसँग बढीमा एक जिल्ला भन्दा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न नदिने गरी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– हाल सहकारी संस्थाहरूमा रहेका समस्याहरूको सशक्त निरीक्षण गर्ने र संस्थामा भएको अपचलनको आधारमा कडा कारवाहीको दायरामा ल्याई राज्यदे सहकारीको संरक्षण गर्दछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने,
– लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यहरूको पुनरावलोकन गर्नका लागि लेखा तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी नियमन निकाय नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग समन्वय गरी लेखापरीक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउन अविलम्ब पहल गर्ने,
– देश भर सहकारी संस्थालाई एकिरण गरी ३१ हजार बाट ५ हजार सस्थामा ल्याउन पहल गनुपर्छ,
– सहकारी अभियान तथा सहकारी बैंकमा प्रतिनिधित्व गर्ने अभियान्ताहरूको प्रारम्भिक संस्थाको अनुगमनमा प्राथमिकतामा दिदै सवल र सुशासित सहकारीहरुबाट प्रतिनिधित्वको लागि निर्देशन गर्ने गर्नुपर्दछ,

• के सहकारीको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिने कुरा अगाडी बढेको सुनिन्छ यसो गर्दा हुन्छ त ?

सहकारी अध्यादेशमा सहकारी दर्ता स्थानीय तहमा ,राष्ट्रिय सहकारी मापदण्ड प्राधिकरणले बनाउने भनेको छ । यसको लागि सम्बधित निकायले सम्बधित बिषयकाृे छुट्टाछुटै बिज्ञ टोली गठन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेन भने पहिलाको जस्तो काम गर्या जस्तो मात्र हुन्छ ,उपलब्धिमुलक हुँदैन,समयमा रिजल्ट आउदैन । हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छेको सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान भएको बिज्ञ टोली गठन गर्नुपर्दछ ।

• सहकारीको नियमनको लागि जिल्ला सहकारी संघले के काम अगाडी सारेको छ ?

जिल्ला सहकारी संघले अनुगमन मात्र गर्न मिल्छ । नियमन संघीय सहकारी बिभागलाई मात्र अधिकार छ । अब जिल्ला सहकारी संघले जिल्ला स्थित १३ पालिका, बिषयगत संघ सहकारी अभियान सँग सहकार्य गरी सहकारीलाई सुदृदीकरण र सुशासन, सहकारी ऐन ,निती ,बिधि ,प्रबिधिलाइ पालन गरी जिल्ला भरी अनुगमन गर्ने निती लिएको छ । जिल्ला सहकारी संघलाई ७७ जिल्ला मध्ये उत्कृष्ठ संघको रुपमा स्थापित गर्ने साथै जिल्ला स्थित सबै पालिका स्तरीय ,बिषयगत संघ सँग सहकार्य गरेर सहकारी अभियालाई सुदृदीकरण गरी अहिलेको सहकारी समस्यालाई समाधान गर्ने पहलका साथ सहकारी मैत्री बातावरण बनाउने गरी लक्ष्य लिएका छाँै त्यसका लागि जिल्ला भरी सबैै सहकारी आभियान कर्ताको साथ र सहकार्यको आशा लिएको छौ

• अन्तमा केही छ कि ?

अन्तमा सहकारी क्षेत्रको समग्र पक्षलाई केलाउँदै आफ्नो विचार राख्न दिनु भएकोमा हाम्रो इन्द्रावती साप्ताहिक लाई धेरै धन्यवाद् साथै सहकारीलाई समस्या नभएका सहकारी, जोखिम हुन सक्ने सहकारी र समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा वर्गीकरण गरी तीनै प्रकारका सहकारीका लागि फरक फरक रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले बिशेष योजना अगाडी सार्नुपर्ने छ । यस बिषयमा सहकारी बिज्ञ लाई परिचालन गर्नुपर्दछ । सहकारीका चुनौती सामना गर्न र समस्या समाधान गर्न नियमन निकाय, सञ्चालक र स्वयं सेयर सदस्यको सक्रिय भूमिकाको खाँचो देखिन्छ । सबैले चासो दिनुपर्छ । चुनौती सामना गर्न दीर्घकालीन सोचसहित कार्ययोजना सहितको अग्रसरता चाहिएको छ ।