एसईईको नजिता साझा समस्या हाे, समाधान साझा जिम्मेवारी

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक भयो । नतिजा सार्वजानिक भएसँगै गत वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष नतिजाका विषयमा बढि नै चर्चा भयो । ४८ प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थी मात्र कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य देखिए ।

सार्वजनिक विद्यालयको एसईईको नतिजा यसपालि पनि न्युन देखियो । त्यसमा पनि ग्रामिण क्षेत्रका केही सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा शुन्य भएपछि चर्चा भन्दाबढि आलोचना सुनियो । सामाजिक संजालहरु दोषारोपणले भरियो शिक्षाका बिज्ञ देखि समान्य अभिभावक सम्मबाट दोष जति एकतर्फी रुपमा शिक्षकको टाउकोमा हाल्ने प्रयास नै बढि भएको देखियो ।

जिम्मेवार निकाय अरु पनि प्रशस्त छन् । तर अरु निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भान भयो । शिक्षकले त झन एकतर्फी रुपमा सबै दोष शिरोधार्य गर्ने कुरो पनि भएन । जसको कारण सामाजिक संजालमा दोहरी कै वातावरण बन्यो । नतिजालाई धमिलो पानीका रुपमा लिएर माछा मार्न तम्सीने पनि उत्तिकै भए राजनीतिको आरोप लगाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास पनि भयो ।

समुुदायिक विद्यालयहरुले सबै भन्दा बढि अपजस भोग्नु परेको अहिलेको नतिजामा आलोचना गर्नेहरुले सबै विद्यालयलाई एउटै टोकरीमा राखेर विश्लेषण गर्ने पनि छन् । तर सामुुदायिक विद्यालयका समस्याका बारेमा बुझ्न,तथा बुझेर उचित विश्लेषण गर्नेको भने अभाव देखियो ।
लोकतन्त्र प्राप्ति पछि स्थापना भएका मा.वि विद्यालयहरु जहाँ प्रथमिक तहका शिक्षकले माध्यमिक तह धानेका छन् । विषयगत शिक्षकको अभाव छ । अथवा राज्यबाट सम्बन्धित तहको विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउन सकेको छैन । दरबन्दी भएका स्थानमा पनि गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान जस्ता विषयमा पटक पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक पाउन कठिन भएको नजिर सबै माझ छ । शिक्षकसेवा आयोगबाट सिफरिस भएका शिक्षकहरु विकटमा बस्न नरुचाउने छिट्टै सरुवा भइहाल्ने समस्याले विकटका विद्यालयका विद्यार्थीले सधै विषयगत समस्या भोगिरहनुपर्ने अर्को समस्या हो ।

भुकम्प, कोरना महामारी पछिका परीक्षाहरु लचक भए । जसले विद्यार्थीहरुमा चासो पूर्वक पढ्नेबानीको कमी भयो । सामान्य मेहनत मै नतिजा राम्रो आइहाल्छ भन्ने विद्यार्थीमा सोचको विकास भएको देखिन्छ । विद्यार्थीमा पढाइसँगै बाह्य विषयमा ध्यान अकृष्टता बढि छ । आंशिक शिक्षकमा पनि मेहनतको कमी छ ।

माध्यमिक शिक्षा सम्म अनुगमन, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको पालिकाहरुको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । शिक्षकको कार्यजिम्मेवारी प्रतिको अनुगमन, प्रोत्साहन वा दण्ड, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालयका समस्या पहिचन तथा निराकरण जस्ता विषयमा पालिकाहरु जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

एक दशक अघि सम्म –कक्षा १० पछि) एसएलसी पास भए सँगै श्रमबजारमा प्रवेश गर्न तयारी भयो वा उच्च शिक्षाको ढोका खुल्यो भन्ने मानसिकता अहिलेको परिवर्तित संरचनामा पनि उच्च निकाय देखि अभिभावक सम्ममा हटन् सकेको छैन । विद्यालय तह कक्षा १२ भएर पनि कक्षा १२ पछिको एसएलसी परीक्षालाई तुलनात्मक रुपमा कम महत्व दिएको भान हुन्छ ।

राज्यले निश्चित समयको स्थिर मूल्यांकन प्रणाली प्रदान गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष जस्तै परिवर्तन भइरहने अंकभार प्रणालीले पनि नतिजामा प्रभाव परेको छ । जसको स्विकार शिक्षा मन्त्रालयबाटै भएको छ । परिणाम २ विषय बढि अुनुत्र्तिण विद्यार्थीले पनि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी पुरक परीक्षा मिति नै तय भइ कार्य अघि बढिसकेको छ ।

तसर्थ आरोप प्रत्यारोप समस्याको समाधान होइन । समस्या कुनै व्यक्ति वा तहमा मात्र पनि सिमित छैन । घटिबढि निर्दोष कोही छैन । समस्या साझा हो । समाधानमा पनि साझा जिम्मेवारी छ । तसर्थ आगामी वर्षबाट नतिजा अपेक्षित बनाउन आजैबाट जिम्मेवारीका साथ लागौं । (सम्पादक)