समस्या र आवश्यकता केन्द्रित हुन नसकेको बजेट

संघीयता अभ्यासमा रहेको नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारहरूले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने स्थानीय तहहरू अहिले वर्षे अधिवेशनमार्फत बजेट प्रस्तुतिको चरणमा छन्। । यहीँ परिवेशमा बजेट विनियोजनको प्रक्रियामा देखा परिरहेको असमानता र विभेदले संघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य र मर्मलाई नै क्षीण बनाउने खतरा निम्तिएको छ।

संघीयताको मूल मर्म नै सबै क्षेत्र, वर्ग र भूगोलमा समानुपातिक विकास कार्य संचालन गर्नु हो । जनताले आफ्नो आवश्यकता र समस्या अनुसार सेवा सुविधा पाउने, विकासका पूर्वाधार निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाइने र विधिको शासनअनुसार न्याय पाउने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा खासगरी प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक, समन्यायिक र न्यायोचित बन्न नसकेको सर्वत्र गुनासो सुनिन थालेको छ ।

गत वर्ष असोज दोस्रो साता आएको बाढीले देशका धेरै स्थानमा भौतिक संरचनामा गम्भीर क्षति पु¥यायो । त्यसबेला स्थानीय तहहरूले हिउँदे अधिवेशनमार्फत बजेट रकमान्तर गरी विपद् व्यवस्थापनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका थिए । तर, प्रदेश सरकारले भने हरेक विषयमा विपद्लाई कारण देखाएर मात्र बहाना बनाएको आरोप नेतृत्वबाट नै लाग्ने गरेको छ । भरखरै विनियोजित बजेटले विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि पर्याप्तता देखिएन् । जुन पुरानै गति र मात्रामा छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा प्रभावित क्षेत्रलाई महत्व दिइएको देखिँदैन । यो संवेदनहीनता केवल कार्यक्षमता होइन, नीति निर्माण तहमै विभेदपूर्ण दृष्टिकोण देखिनु हो, जसले असन्तोष चुल्याउने काम गर्छ।

यही कारणले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूमै प्रदेश सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ । कतिपयले त प्रदेश सरकार आवश्यक नरहेको भन्दै यसको खारेजीको मागसमेत उठाउन थालेका छन्। । यो माग केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र नभई व्यवहारमा महसुस गरिएको विभेद र उपेक्षाको परिणाम हो भन्ने बुझिनुपर्छ।

असली नेतृत्व भनेको सबै क्षेत्र, समुदाय र आवश्यकता समेट्ने समावेशी दृष्टिकोणबाट विकासको खाका कोर्न हुनुपर्छ । विभेदपूर्ण दृष्टिकोणको आभाष सम्म हुनु हुँदैन । विभेदले कुनै पनि नेतृत्वले राम्रो शासन दिन सक्दैन । बजेट जस्तो संवेदनशील र प्रभावकारी उपकरणलाई व्यक्तिगत, पार्टीगत वा भूगोलगत पूर्वाग्रहमा आधारित बनाएर प्रयोग गरिनु सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक र नैतिक त्रुटि हो ।
बर्तमान परिवेश, सर्वसाधरणको बुझाईले समन्यायिक, वैज्ञानिक र आवश्यकता आधारित बजेट विनियोजनतर्फ अघि बढ्न नसके संघीयताको मर्ममाथि नै कुठाराघात हुनेछ । नागरिकको विश्वास घट्दै जान्छ, र त्यो अवस्थाले समग्र संघीय संरचनालाई नै संकटमा पार्न सक्छ।

अबको आवश्यकता भनेको प्रदेश सरकारले विभेदरहित, पारदर्र्शी र उत्तरदायी नीति र बजेट निर्माण प्रक्रिया अपनाउनु हो । विपद्लाई बहाना होइन, सुधारको अवसर ठानी, विपद् प्रभावित क्षेत्रको पहिचानसहित तत्काल पिडितले महशुस गर्ने गरी पुनःनिर्माण र दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ।

बजेट कुनै शक्ति प्रदर्शनको माध्यम हुनु हँुदैन । यो त जनअपेक्षा, न्याय र विकासको आधार हो । त्यसलाई सही ढंगले बुझेर मात्र प्रदेश सरकार जनताको विश्वास जित्न र संघीयतालाई सार्थक तुल्याउन सक्षम हुनेछ ।