सरोज सापकोटा
बेथानचोक/कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भाबना बोकेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाले युवा तथा कृषकहरुलाई ब्यवसायीक बनाउने अभियानको प्रारम्भ गरेको छ । २१ वर्ष देखि ४५ वर्षसम्म उमेर समुहका नागरिकलाई व्यवसायीक कृषि उद्यमी बनाउन ब्यवसायिक कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन स्वीकृत गरिएको कार्यविधी अनुसार गाउँपालिकाले सहुलियत कर्जा प्रवाहमा सहकार्य गर्ने वित्तिय संस्थाको रुपमा विन्धबासिनी सहकारीलाई छनौट गरी सम्झौताको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सम्झौता पत्रमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सहकारीका अध्यक्ष शान्तकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत के. बि. लामा स्याङतानले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले बेथानचोक गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर पालिकाको रुपमा स्थापित गराउन र यहाँका अधिकांश नागरिक कृषिमा आबद्ध भएकाले कृषि प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनले यो कार्यक्रमले पालिकाका किसानलाई उद्यमशिलता एवं व्यावसायिक किसान बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बेथानचोकका उद्यमीहरुलाई व्यावसायिक कर्जा प्रदान गर्ने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
सम्झौता अनुसार गाउँपालिकाले स्थानीय युवा तथा कृषकहरूलाई ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिनेगरी विन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग कर्जाका लागि सम्झौता समेत गरेको छ । उक्त कर्जाको सिमा २० लाख सम्मको हुनेछ भने संस्थाले ९ प्रतिशत व्याजमा उपलब्ध गराएको व्यवसायिक कर्जाको ५ प्रतिशत व्याज गाउँपालिकाले व्यहोर्ने छ भने बाँकी ४ प्रतिशत उपभोक्तले व्यहार्नु पर्नेछ । कर्जाको भुत्तानी अवधी ६ महिना देखि ३ सम्मको हुनेछ ।
गत बुधबार गाउँपालिका कार्यालयमा भएको सम्झौता अनुसार गाउँपालिका भित्रका युवा तथा किसानहरुले विभिन्न १९ वटा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा पाउने छन् । त्यस्ता सूचिकृत व्यवसायहरूमा तरकारी उत्पादन, प्रसोधन तथा भण्डारण, पुष्प खेती र बिउविजन उत्पादन तथा भण्डारण, फलफल उत्पादन प्रसोधन तथा भण्डारण, दुग्ध पदार्थ उत्पादन प्रसोधन र विक्री, पशु बधशाला एवं मासुजन्य उत्पादन, जडिबुटी उत्पादन प्रसोधन तथा भण्डारण, उखु, मकै कोदो, अलैची, अकबरे खुर्सानी, अदुवा तथा चिया खेती उत्पादन प्रसोधन तथा भण्डारण, मौरी पालन, जौ, फापर, सिलाम, सिमी, आलु, कागती स्याउ उत्पादन भण्डारण तथा बिक्र, तरकारी बाली उत्पादन प्रसोधन तथा भण्डारण, तरकारी संकलन तथा बिक्रीका लागि २० लाख सम्म अनुदानको कर्जा १ वर्ष समयावधीका लागि उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
यस्तै पशुपंक्षी पालनमा २ देखि ३ वर्षका लागि, मत्स्य पालन र च्याउ उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि ८ महिना देखि १ वर्षको कर्जा उपलब्ध हुनेछ । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य कृषि व्यवास, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मसला बाली तथा बिउ विजन उत्पादन तथा बिक्रीका लागि २ वर्ष अवधिको कर्जा उपलब्ध हुने छ भने घासबाली उत्पादन र प्रसोधनका लागि दुई देखि ३ वर्षको सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
बेथानचोक गाउँपालिकामा उर्वर र कृषिका लागि उपयुक्त जमिन रहको छ । जहाँ बाह्रै महिना सिञ्चाइको सुवधा उपलब्ध छ भने, तरकारी तथा अन्य कृषि उत्पादनमा काभ्रे जिल्लाकै नमुना ठाउँको रुपमा परिचय बनाएको छ । पहाडको राजा महाभारत पर्वतको फेदीमा रहको बेथानचोक स्थानीयको मुख्य पेशा कृषिनै हो । यसर्थ पनि यो कार्यक्रमले उत्पादन बढाउनमा ठूलो योगदान हुने वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष कुबेर ढकालले बताए । उनले भने– ‘गाउँबाट हराउने क्रममा रहेको कृषि पेशालाई जोगाएर कृषि उत्पादन बढाउन र गाउँ छाडेर सहर र खाडी पस्ने युवाहरुका लागि यो उत्तम विकल्प हो ।’ ढकालले गत असोजमा आएको अविरल वर्षा र बाढीका कारण धेरै खेतीयोग्य जमिन तहसनहस भएकाले पुरानो अवस्थामा फर्काएर प्रयोगमा ल्याउन निकै कठिन रहेको र बाढी पहिरोका कारण कतिपय स्थानीय गाउँ समेत छाड्न बाध्य भएको बताए । बाढी र पहिरोका कारण बेथानचोक गाउँपालिकाले काभ्रे जिल्लामै सबैभन्दा बढी क्षती व्यहोरेको थियो । यातायात सञ्चार र विजुलीका समेत संरचना पूर्णरुपमा क्षती भएको थियो । जसलाई पुनः सुचारु गराउन गाउँपालिकाले दिन रात एक गरेर लागि परेको थियो ।
कृषि उत्पादनदेखि वितरणसम्मका प्रणालीहरूमा केही बर्ष पहिला महामारीको त्रास र बन्दाबन्दीको मार परेकाले खाद्य संकट हुनसक्छ कि त्यो खाध्य संकटलाई नियमन गर्न यस्ता कार्यक्रमले सहयोगीको भुमिका खेल्दछ । यसैबीचमा सहरमा भएका तथा देश छाडेर विदेशमा रोजगारीमा गएका लाखौं व्यक्तिहरू भएको रोजगारी गुमाएर, छोडेर धेरै दुःख सहेर, जोखिम मोलेर नै भए पनि गाउँघर फर्कनेछन् कि भन्ने धारणा गाउँपालिकाले बनाएको छ ।
गाउँको बाँझो जमिन उब्जाउ बनाउने, कृषिमा आधुनिकीकरण गराउने, सहकारी खेती सुरुवात गर्ने अवसर बनाउन गाउँपालिकाले साझेदारी अभियान थालेको बताएको छ । सहकारीहरू अझ कृषि सहकारीहरू र स्थानीय सरकारले मिलेर यस विपत्तीलाई अवसरमा बदल्न कार्य गर्न सक्नेमात्र होइन गर्नैपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि छ ।
राजनैतिक नेतृत्वको शैली र बोलीलाई यस महामारीपछि विश्वास गर्ने वातावरण झनै बिग्रने देखिदैंछ । किन भने यो संकटको समयमा नेतृत्वले गरेका व्यवस्थापन, अप्ठ्यारो र जवाफदेहितालाई सबैले नजिकबाट कुन तहको छ भनेर महसुस गरिरहेका छन् । केही स्थानहरूमा सरकारको व्यवस्थापन आशातित नै भए पनि अधिकांश ठाउँमा भएका गरेका कार्यले जनतामा निराशा नै बढाएको छ । उता, स्थानीय राजनैतिक नेतृत्व पनि भर्खरै स्थापित व्यवस्था प्रणालीमा अभ्यस्त हुन नसकिरहेको, सिक्दै गरेको अवस्थामा विपत्ती व्यवस्थापन गर्नुपरेकोले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कस्ता संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्ने, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना के हुन सक्छन् भन्ने भन्ने अलमलमा नै रहेको पाइन्छ । रोगबाट तङ्गे्रको वा जुध्दै गरेको समुदायलाई विश्वासमा लिएर नयाँ उपाय र आशाको सञ्चार गराउन सक्ने संगठन समुदायमा आधारित ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी हुन सक्छन् । सहकारी र स्थानीय सरकार मिलेर सहकार्य गर्ने हो भने स्थानीय सरकारको कतिपय उत्पादन र रोजगार वृद्धि कार्यक्रमको उचित कार्यान्वयन साझेदार हुनसक्छन् ।
सहकारी र गाउँपालिकाले दुबै पक्ष बाट अनअुगमनको ले आफ्ना सदस्यले के उत्पादन गर्न सक्छन् ? कति उत्पादन गर्न सक्छन् ? बिक्रीका लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ ? जस्ता सूचना सहकारीहरूले खोज तथा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय सरकारले कस्तो कृषि उत्पादन गर्न आवश्यक छ ? के उत्पादनका लागि कुन स्थान उपयुक्त छ ? कति खाद्यान्न कम छ ? के चाहिँ बाहिरबाट खरिद गर्नैपर्छ ? जस्ता तथ्याङ्क लिएर आवश्यक उत्पादनमा उचित संख्यामा ाटोमा चुस्त बनाउन आबश्यक छ ।
युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्नु अहिलेको जबर्जस्त आवश्यकता हो । त्यसका लागि यान्त्रीकरण गर्नैपर्छ । व्यावसायिक बनाउनै पर्छ । स्थानीय सरकारले थोरै लागत साझेदारीमा कृषियन्त्र खरिदका लागि अनुदानका कार्यक्रम र उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ भने उत्पादनको लागि चाहिने ऋण पूँजी स्थानीय सहकारीमार्फत जुटाउने सोच र कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । हुन त, स्थानीय सहकारीमार्फत कति नै पूँजी परिचालन हुन्छ भन्ने भावना सरकारकै मान्छेहरूमा पाइन्छ, तर पूँजीका श्रोत भएका साना किसान सहकारीमार्फत कार्यक्रम गर्ने हो भने, स्थानीय सरकारको लाखको खर्चमा करोडौ पूँजी सहुलियतदरमा परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । हाम्रो सन्दर्भमा आम मानिसको पहुँचमा ग्रामीण वित्त वा कृषि वित्तमा सहुलियतपूर्ण उपलब्धताले ठूलो अर्थ राख्दछ । पूँजीको ब्याजदर सहुलियतपूर्ण बनाउन सकियो भने उत्पादनलागत कम भइ बजारीकरणमा समेत सहजता हुनलाई बल पुग्दछ ।
संघीय सरकारको बजेटले स्थानीय निकायमा कृषि भण्डारण गर्ने गोदामघर निर्माणको कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसका लागि सहकारीले साझेदारीको प्रस्ताव स्थानीय सरकारलाई पु¥याउनुपर्छ भने स्थानीय सरकारले पनि उत्पादनमा सहकारीमार्फत समुदायलाई जोड्ने र त्यसैको बजारीकरणको मुख्य पाटोमा रहने भण्डारण घरको निर्माणमा सहकारीलाई नै परिचालन गर्न सके किसान नजिक सेवा पुग्न सहज हुन्छ । कृषि उत्पादनको समस्या उत्पादनमा मात्र होइन कि बजारीकरणमा पनि उत्तिकै समस्या झेल्नुपर्छ, गोदामघरको व्यवस्था र ढुवानी साधन खरिदमा र ढुवानीमा साझेदारी गर्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले कृषि सहकारीमार्फत गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
सरकारको बाँझो जमिन नराख्ने, खेती गराउने नीति र सामूहिक खेतीको अवधारणामा सरकारले सहकारीलाई जोड्न सक्नुपर्छ । कृषि बिमा गराउन, कृषि सेवाको प्रसार गर्न, कृषि प्राविधिकहरूको उत्पादन तथा परिचालन गर्न पनि स्थानीय सरकारले सहकारीमार्फत पहलकदमी लिने र साझेदारी गर्न सकिन्छ र सो गर्नु उपयुक्त पनि हुन्छ । स्थानीय सरकार नै सहकारीको नियामक निकाय भएको र विधायक समेत भएकोले बजेट र कार्यक्रम मात्र होइन कि कानुनी व्यवस्था गरेरै पनि यी उल्लेखित कुराहरूमा स्थानीय सरकारले सहकारीलाई सहयोग गर्ने र जिम्मेवार बनाउन सक्छ ।
सहकारीसँग साझेदारी गर्दा यो वैधानिक संस्था भएकोले कानुनी रूपमा पनि उचित हुन्छ भने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र कानुनी संरक्षण र दण्डनीयता सबै लागु हुने हुँदा जनताको पसिनाबाट आर्जेको सरकारी स्रोतको दुरूपयोग हुने सम्भावना कम, समुदाय आफैले सामूहिक हितका लागि गर्ने भएकोले सदुपयोग हुने सम्भावना बढी, स्थानीय सरकारले कार्यक्रमको व्यवस्थापनको लागि समय र श्रोत कम खर्च गर्दा हुने, मुख्य व्यवस्थापन समुदाय आफैले गर्ने, श्रोतको वितरण आधारभूत तहमा पुग्ने भएकोले पनि सहकारीसँगको साझेदारिता स्थानीय सरकारलाई फलदायी हुने देखिन्छ ।साभार हाम्रो इन्द्रावती साप्ताहिक
