पनौती / नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्येक बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रावधान रहेको छ।
यस संवैधानिक मर्मअनुसार उद्देश्य प्रप्तिका लागि देशभरका पालिकाहरूले शिक्षा क्षेत्रमा योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिका पनि यिनै प्रयासहरूमध्ये एक सशक्त उदाहरण बनेको छ । जसले आफूलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन गरिएको पालिकाको रूपमा घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीको चरणमा छ ।
नगरपालिका शिक्षा शाखाका स्रोत व्यक्ति महेश्वर जंगमका अनुसार यस अभियानलाई व्यवहारमा उतार्न नगरले चरणबद्ध रूपमा योजनाहरू अघि सारेको छ । नगरका १२ वटै वडाहरूमा वडा शिक्षा समिति गठन गरी ती समितिहरूमार्फत घरदैलो सर्वेक्षण गरिएको छ । जसअन्तर्गत विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरूको पहिचान गरिनुका साथै उनीहरूको विद्यालय भर्ना कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको छ।
शिक्षा अभियानलाई सशक्त बनाउन नगरस्तरमा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अन्तरक्रिया, छलफल, राय–सुझाव संकलन जस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । यी सबै क्रियाकलापहरूले पनौतीलाई घोषणातर्फ उन्मुख गराएको देखिन्छ । शिक्षा शाखाका निर्देशक प्रणयराज न्यौपानेका अनुसार हाल नगर क्षेत्रमा १८ वर्ष उमेर समूहभित्रका जम्मा २० जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ, । जसमा ११ जना (पूर्ण अशक्त) ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका बालबालिका रहेका छन् । बाँकी ९ जना भने नगर बाहिर बसोबास गर्ने वा उमेर समूहमा नपर्ने भएकाले उनीहरूलाई पनि विद्यालयमा समावेश गर्न प्रयास भइरहेको छ।
आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड अनुसार ९९ प्रतिशत भर्ना दर पुगेको अवस्थामा नै पालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको पालिका घोषणा गर्न कानुनी व्यवस्था छ । जसले गर्दा कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तिको निकट पुगेको बताइन्छ ।
शुक्रवार पनौती नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले आयोजना गरेको नगरस्तरीय सरोकारवाला सचेतना कार्यक्रममा नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले पनौतीले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका थिए ।
उनले शिक्षाको जिम्मेवारी पालिकाले नलिँदा प्रणालीमा बेथिति र भाँजो उत्पन्न हुने र लिँदा कतिपय अवस्थामा सामाजिक द्वन्द्व पनि सिर्जना हुन सक्ने यथार्थ प्रस्ट्याउँदै, प्रारम्भमा वडास्तरबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू गरी नगरस्तरमा पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुने योजना सुनाए ।
यद्यपि नीति र नियमले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाएको भए पनि व्यवहारमा केही सामुदायिक विद्यालयहरू चन्दा, गाडी भाडा, अतिरिक्त शुल्क लगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम संकलन गरिरहेको गुनासो कार्यक्रममै उठाइएको थियो ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूबाट भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क तथा पाठ्यपुस्तक बापतको शुल्क लिने नहुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको छ । जसले गर्दा पनि यस्ता प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ, । जसले गर्दा घोषणासँगै आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन,निगरानी, अनुगमन र पालना सुनिश्चित गर्ने संरचनात्मक संयन्त्रहरू सुदृढ गर्नु आवश्यक पर्ने बुद्धिजिवीहरु बताउँछन् ।
पनौती नगरपालिका केवल घोषणा गर्ने प्रक्रियामा सीमित नभई, त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न क्रियाशील देखिएको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरूको पहिचान, वडा र नगरस्तरीय समन्वय, बजेट विनियोजन, सरोकारवालासँगको सहकार्य र नीति कार्यान्वयनको पहलले नगरपालिकाको यो प्रयासलाई विशेष बनाएको छ।
यसले संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, स्थानीय तहबाटै समावेशी, पहुँचयुक्त र गुणस्तरीय शिक्षाको जग बसाल्ने दिशामा महत्वपूर्ण उदाहरण बन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । जसले शिक्षालाई केवल दस्तावेजमै सीमित नराखी व्यवहारमै लागु गरिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
