सरोज सापकोटा
बनेपा/ नेपाल शिक्षक संघ काभ्रेपलाञ्चोक शाखाको २२ औं जिल्ला प्रतिनिधी सभा शनिबार बनेपा स्थित अरनिको सभा भवनमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल शिक्षक संघ काभ्रेपलाञ्चोकका सदस्यहरुको उपस्थितीमा प्रतिनिधी सभा सम्पन्न गरिएको हो । प्रतिनिधी सभामा उपस्थित शिक्षकहरु सबैको गुनासो एउटै थियो सरकारले शिक्षकलाई तल्लो दर्जाको राष्ट्र सेवकको रुपमा हेरेको गुनासो गरे । शिक्षा ऐन संसदमा बिचाराधिन अबस्थामा रहेको भन्दै शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु सच्चिएर नआए सम्म शिक्षकहरुलाई समस्या नहुने बताए । शिक्षकहरुले शिक्षा ऐनको बिषयमा देशभरनै बिरोध गरिरहेको समयमा सरकारी तवरबाट शिक्षा ऐनको खाका हुबहु रुपमा ल्याउन लागिएको प्रति आपत्ति ब्यक्त गरेका हुन् ।
२०२८ सालमा जारी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालय शिक्षालाई मात्र सम्बोधन गर्दा पनि राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८– बाट गरिएको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ कार्यान्वयनमा सक्रिय राजतन्त्रबाट जारी भएको ऐन संवैधानिक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै पूर्ण संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश हुँदा पनि संवैधानिक मर्मअअनुरूप गणतान्त्रिक शासन अनुसारको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको अबस्थामा शिक्षा बिधेयकको बिषयमा दफावार छलफल हुनुपर्नेमा छलफल हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको बताइएको छ । नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुन्दर पन्तले सरकार सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकासको बाधक रहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले शिक्षकको यावत समस्या यथावतै राखेर शिक्षकलाई नोकर सरहको ब्यबहार गरिरहेको आरोप लगाए । २०५२ सालदेखी माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरुआत सँगै शिक्षकहरु अनेकन रुपमा प्रताडित हुँदै आएको बताउँदै उनले शिक्षकलाई हेर्ने नजर जुनै सरकार आएपनि एउटै भएको आरोप लगाए । सरकारको भनाइ र गराइ नै फरक फरक रहेको छ । सरकार शिक्षकका समस्या नदेख्ने, नसुन्ने र समाधार नगर्ने रफ्तारमा छ त्यसैले सरकार र सरकारी सयन्त्रका निकम्माहरु बहिरो,अन्धो र कानो हुन् । सरकारले भन्ने एउटा गर्ने अर्कै हुन्छ । वर्षेनी बजेटमा शिक्षा संकुचन हुँदै गएको छ । यो भनेको सरकारले शिक्षा लाई ब्यापारिकरणको रुपमा राखेको छ । निजी बिद्यालयलाई फाइदा पुग्ने साथै सामुदायिक बिवद्यालय लाई घाटा हुने काम यो सरकारले गरेको छ । शिक्षा र शिक्षण पेसालाई मर्यादति बनाउनु पर्नेमा स्वयम सरकार नै १७र१८ थरीका शिक्षकहरुलाई वर्गीकरणमा राखेको छ । तह र तलबमान फरक फरक छ । शिक्षकको सुरक्षा र स्थायत्विको कुनै जिम्मेवारीमा सरकार छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर दिनानुिदन खस्कँदो रुपमा छ । अनुगमन र निरीक्षण फितलो हुँदै गइरहेको छ यसमा ध्यान कसको छ उनको गुनासो थियो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएपछि सरकार शिक्षाबाट पन्छन खोजेको प्रष्ट नै छ उनको भनाई थियो । चल्तीफिर्ती पार्टी र नेता, कुम्भकर्णजस्तो सरकार, गोही जस्तो शिक्षाविद्, अजिगंरजस्तो प्रशासन, चिलजस्तो स्थानीय सरकार, विद्यालय आफ्नै पेवा ठान्ने प्रधानाध्यापक, हाँसजस्तो शिक्षकका ट्रेड युनियन, कौवाजस्ता शिक्षकबाट अझै यो मुलुकले केही धेरै समय लाग्ने तर्क उनको थियो । शिक्षामा परिवर्तन अर्थात् पुनर्जागरण हुनु जरुरी भएको बताउँदै समय सापेक्ष ऐन कानुन, देशको हावा, पानी माटो, सुहाउँदो शिक्षा नीती, विश्व परिवेश अनुसार शिक्षा प्रणाली, आवश्यकता अनुसार लगानीमा वृद्धी, सक्षम शिक्षक, कुशल प्रशासक, चुस्त दुरुस्त अनुगमन, उत्तरदायी अभिभावक, लगनशील विद्यार्थीबाट मात्र मुलुक समृद्धी र समुन्नत हुन्छ यसमा कसैको दुईमत नरहेको तर्क गरे । कार्यक्रममा उपस्थित धेरै अतिथिहरुले सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारको विषयमा खासै चासो नदिएको गुनासो ब्यक्त गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शिक्षक संघका संघिय उपमहासचिब नारायण प्रसाद तिमल्सिनाले साठीको दशकबाट थालिएको विद्यालय सुधार र एकीकृत विद्यालय ऐनको विकासको मस्यौदा चाहिँ कहिले अर्थ, कहिले कानुन मन्त्रालयको असहयोग र कहिले विभिन्न स्वार्थ समूह तथा राजनीतिक खिचातानी र अराजनीतिक षडयन्त्रमा परिरहेको अबस्थामा बल्ल छलफलको प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।
उनले कार्यक्रममा बोल्दै देशी विदेशी अनेकौँ स्वार्थ समूहको तिकडम बाजीमा अल्झिएको र विगत दुई दशक देखि प्रयासमा बारम्बार असफल हुँदै विषाक्त हुन पुगेको मुलुकको शिक्षा ऐनरूपी डुङ्गा ( विद्यालय शिक्षा ऐन) चाँडै पार लाग्ने अबस्थामा पुग्ने बताए । उनले स्थानिय तह तर्फ देखाउँदै संघिय शिक्षा ऐन नआए सम्म स्थानिय सरकारले मनोमानी रुपमा शिक्षा ऐन नल्याउन आग्रह गरे । संघिय शिक्षा ऐन आएपछि मात्र त्यसलाई आधार मानेर कुनै पनि कुरा नबाझिने गरी शिक्षा ऐन ल्याउन सुझाब दिएका थिए ।
उनका अनुसार, ऐन निर्माणको मुख्य विषय जग वा भूमिका चाहिँ विद्यालय तहको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थापन, प्रशासन र गुणस्तर, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक व्यवस्थापन, पेसागत जनशक्ति विकास, तालिम, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको विकास, तिनको सेवामा प्रवेश, नियुक्ति र अवकाशसम्मको पक्ष विस्तृत रूपमा समेटिएर अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणपत्रको उपलब्धता पद्धतिको व्यवस्था साथै, विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा संघीय मन्त्रालय, निकाय तथा जिल्लास्तर सम्मका प्रशासकीय संरचनाको मापदण्ड उल्लेख निश्चित गर्नु पर्दछ । कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक संघका बागमती प्रदेश महासचिब राजेशराज महतले शिक्षकका संघसंगठनको ढिलासुस्तिले गर्दा शिक्षकहरु र सामुदायिक विद्यालय शिक्षा धरापमा पर्न लागेको बताए । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकका कार्यबाहक सभापति ठाकुर प्रसाद न्यौपाने, उपसभापति रमेश प्रसाद हुमागाई, नोपाली काँग्रेस पुर्व जिल्ला उपसभापति अच्युत पौडेल, नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नंम्बर १ सभापति एंव रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामा, विद्यालय ब्यबस्थापन केन्द्रिय अध्यक्ष एंव नेपाली काँग्रेस जिल्ला सचिब गुणराज मुक्तान,सचिब माधब ढकाल सामुदायिक विद्यालय र शिक्षको हक हितमा आफुहरु सदैब लाग्ने बताए । जिल्ला प्रतिनिधी परिषद् नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष शम्भुप्रसाद घिमिरेको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै उनले जिल्लाको समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकास र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा र शिक्षकको समस्यामा सधै सहजिकरणमा लागि पर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष, सचिब र अर्थसचिबको प्रतिबेदन सर्बसम्मत पास गरिएको थियो । प्रतिनिधी सभाको कार्यक्रम सचिब दिलकुमार मोक्तानले संचालन गरेका थिए । नेपाल शिक्षक संघ काभ्रेपलाञ्चोकले १३ वटै स्थानिय प्रतिनिधी सभा सक्काएर जिल्ला प्रतिनिधी सभा आयोजना गरेको थियो । प्रतिनिधी सभा मार्फत जिल्ला उपाध्यक्ष रुपा थापाको संयोजकत्वमा ३९ सदस्यिय महिला विभाग र उपाध्यक्ष प्रेमकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सेवा निवृत्त शिक्षक विभाग गठन गरिएको थियो । कार्यक्रममा सबै सदस्यहरु साथै स्थानिय पालिका अध्यक्षहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा एडभान्स कम्प्युटर बनेपाका प्रोपाइटर शेखर दुलाल लाई संघलाई कम्प्युटर साथै कार्यक्रम बिबिध रुपमा सहयोग गरे बापत सम्मान गरिएको थियो । हाल नेपाल शिक्षक संघका १४ सय शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरु आबद्ध रहेका छन् । साभार हाम्रो इन्द्रावती साप्ताहिक
