भक्तपुर – विदेशी बोर्डको कार्यक्रम अध्ययन गरेका विद्यार्थीले घरमै बसी बसी समकक्षताको प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् । विदेशमा वा स्वदेशमै बसेर माध्यमिक तहको (१२ कक्षा सम्म) विदेशी कार्यक्रम अध्ययन गरेका विद्यार्थीले समकक्षताको लागि सानोठिमी स्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आवेदन दिएपछि पैसा तिर्न र प्रमाणपत्र लिन समेत कार्यालय नै धाउनु पर्ने वाध्यताको अन्त्य भएको हो ।
आवेदन दिएको एक दिनमै समकक्षता पाउने व्यवस्था गरेको केन्द्रका निर्देशक बासुदेव वस्तीले बताए ।
‘आवेदन दिँदा पेश गर्नु पर्ने कागज पुरा गरेको छ भने अर्को दिन कुर्नु पर्दैन,’उनले भने,‘दैनिक सय जनालाई आवेदन दिएकै दिन सेवा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’
केन्द्रले ‘फेसलेस’, ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’को अवधारणा अनुसार अनलाइनबाट समक्षकता दिने प्रणालीको विकास गरेको छ ।
अनइलाइन सेवाको बिहीबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि सचिव डा. दिपक काफ्लेले उद्घाटन गरे । रातो बंगलाबाट ‘ए लेभल’ अध्ययन गरेका एभिक प्रधानलाई समकक्षताको प्रमाणपत्र दिएर काफ्लेले सेवाको सुरुवात गरेका हुन् । घरबाटै एप्लाई गरेर शुल्क समेत तिरिसकेका एभिकलाई कार्यक्रम उद्घाटनका अवसरमा गरिने ‘डेमो’ का बेला कार्यालयमै डाकिएको थियो ।
आवेदन स्वीकृत हुँदा विद्यार्थीलाई कस्तो म्यासेज जान्छ ? विद्यार्थीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् ? भन्ने जस्ता प्राविधिक पक्षको बारेमा उद्घाटनका बेला प्रत्यक्ष रुपमै देखाईएको थियो ।
विद्यार्थीले नागरिकता र अध्ययन गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र केन्द्रको वेभसाइटमा अपलोड गरेपछि सम्बन्धित बोर्डबाट अध्ययन गरेको हो कि होइन जाँच गरेर प्रमाणपत्र दिने गरेको केन्द्रका महानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बताए ।
सम्बन्धित बोर्डबाट अध्ययन गरेको हो कि होइन भन्ने खोजी गर्ने काम केन्द्रले गर्ने गरेको उनले बताए । विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने समकक्षतामा क्यूआरकोड हुनेछ । यसले समकक्षता सही हो वा होइन भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । क्यूआर कोड रिड गर्ने बित्तिकै केन्द्रको वेभसाइडमा गएर सम्बन्धित विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको समकक्षताको विवरण देखिन्छ ।
‘क्यू आर सहितको समकक्षता प्रदान गरे पछि नक्कली समकक्षता बनाउने कामको अन्त्य हुनेछ’ श्रेष्ठले भने ।
अनलाइनबाट प्राप्त समकक्षता कसले जारी गरेको उसको हस्ताक्षर, पद, कार्यालयको छाप नहुने भएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा सचिव काफ्लले केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘अनुहार, नगद र पेपर लेसको जुन सेवा सुरु भएको छ । यो सरकारले यस बर्ष ल्याएको नीति अुनसारको सेवा हो, जुन शिक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको छ,’उनले भने,‘यसलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनु पर्छ । यहाँको डाटा सुरक्षित कसरी बनाउने ? भण्डारण सिष्टम पनि व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ ।’
सचिव काफ्लेले अनलाइन सेवा भएपछि म्यानुअल सेवा दिन सकिन्छ कि सकिदैन ? भनेर केन्द्रलाई प्रश्न गरेका थिए । केन्द्रका महानिर्देशक श्रेष्ठले अनलाइन सेवा सुरु भएपछि म्यानुअल सेवा दिन सम्भव नहुने बताए ।
‘भवितब्य परेको बेला म्यानुअल पनि दिन सकिन्छ होला तर, अनलाइन हुँदा हँुदै म्यानुअल सम्भव हँुदैन’ उनले भने ।
केन्द्रले आफ्नो चुस्त बनाउन एनओसी, एनइबी, सीटीइभीटी लगायतको निकायबाट पास भएका विद्यार्थीको विवरण पनि आफ्नो प्रणालीमा राख्ने र आफ्नो डाटाको पहुँच पनि अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दिने योजना बनाएको छ । यो सेवा सुरु भएसंगै सेवाग्राहीको खर्च र समय बचत हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । विद्यार्थीले दिएको आवेदन स्वीकृत भएपछि इसेवा, खल्ती, कनेक्ट आइपीएसबाट शुल्क तिरे लगत्तै समकक्षताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरेको श्रेष्ठले बताए । साभार एडु खबर
