काठमाडौं
सरकारले गाँजाखेती खुलाउने कानुन एक महिनाभित्रै ल्याउने गरी गृहकार्य थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मन्त्रीहरूले कानुन निर्माणका लागि गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने’ प्रतिबद्धता गरेको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कानुनको गृहकार्य थालेको हो । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गाँजाखेतीमा सरकारी गृहकार्य बुझ्न शुक्रबार छलफल गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन, उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू बोलाइएको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती खुलाउने गरी एक महिनाभित्र नियमावली जारी हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘औषधीय र विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयले धेरै नै छिटो, लगभग महिना दिनभित्र नै नियमावली बनाउँदै छ,’ उनले भने, गाँजाको व्यावसायिक खेती र औषधिजन्य उत्पादन सरकारको नीतिमा छ । अब वैधानिक नियमनका साथ खुला गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ (१) ले ‘नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राख्न र खरिद–बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सोअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफाअन्तर्गत अपराध गरेको मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यसमै टेकेर गृहले तत्कालका लागि अध्ययन–अनुसन्धानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर नियमावली बनाउन लागेको मन्त्री लामिछानेले समितिलाई जानकारी गराए । ‘यही नियमावलीमा टेकेर रिसर्चको काम तत्काल सुरुवात हुन्छ । यसको औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गर्नुपर्ने अनुसन्धानका लागि गृहले नियम बनाएर, नियमावली बनाएर अगाडि बढ्न कुनै बाधा गर्नेछैन । यसका लागि मैले यहाँहरूसँग एक महिनाको समय मागेँ । कारणवश तलमाथि भएबाहेक अकारण त्यसलाई लम्ब्याउने मनसाय छैन । अध्ययन गर्ने हेतुले नियमावली बनाएर मन्त्रालय अगाडि बढ्छ ।’
गाँजाको प्रयोगका सन्दर्भमा छलफल तथा कानुन संशोधन गर्दा अनुसन्धान रोकिन नहुने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अध्ययन–अनुसन्धान रोकिँदैन । पछाडि प्रयोगका सन्दर्भमा कानुन बनाउने कुरामा हामी सबै जिम्मेवार भएर सामाजिक परिवेश, नियमन, नियन्त्रण गर्नुपर्ने हाम्रा आवश्यकताहरू, सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री पुनले कानुनी व्यवस्था गरेर गाँजालाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘गाँजाखेती हाम्रो स्वास्थ्य र समाजका लागि हानि छैन । हाम्रो समाज, भावी पुस्तालाई मध्यनजर गरी कानुनी व्यवस्थासहित स्टेपबाइ जानुपर्छ,’ उनले भने । गाँजाखेतीपश्चात् औषधि उत्पादनलाई स्पष्ट परिभाषित गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले गाँजालाई पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । ‘विदेशी पर्यटक आउने क्यासिनोहरूमा यसको प्रयोग हुन सक्छ,’ उनले भने ।
नेपाली समाजमा भाङको रूपमा चिनिने गाँजा अचार, बजेटको झोला, रेसाबाट जुत्ता र कोटका रूपमा बहुआयामिक प्रयोग भइरहेको र करोडौँको व्यापार पनि भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले गाउँमा गाँजासँग खाद्यान्न साट्ने परम्परासँग पनि जोडिएको उल्लेख गरे । ‘यसको प्रयोग लागुऔषधको रूपमा हुँदा कडाइ गरिएको छ । अन्य प्रयोगका हिसाबले अब वैधानिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने निर्यात पनि हुन सक्छ ।’
पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले किसानलाई खेती गर्न दिने गरी नियमावली बनाउनुपर्ने बताए । गाँजाखेतीका सन्दर्भमा आफूले विगतमा संसद्मा गैरसरकारी विधेयक नै दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै तामाङले गाउँमा बाँझो भइरहेको जमिनमा गाँजाखेती गर्दा बिदेसिने युवाहरूले गाउँमै ४०–५० हजार कमाउने स्थिति बन्ने बताए ।
रोजगारीका साथै राजस्वको हिसाबले पनि प्रभावकारी नियमनसहित व्यवसायीकरण गर्नु जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । ‘जमिनबाट खेती गर्ने किसानलाई दिऊँ, कुनै व्यक्तिविशेषलाई नदिऊँ । कुनै कम्पनीलाई जिम्मा दिएर सिन्डिकेट नगरौँ, सबै किसानलाई दिऊँ । नियमनका लागि तीनै तहमा बोर्ड बनाऊँ,’ उनले भने, ‘बरु उत्पादन भइसकेपछि कम्पनीहरूलाई विभिन्न प्रयोजनमा दिन सकिन्छ । यो नेपालको अर्थतन्त्रको खुड्किलोको रूपमा रहन सक्छ ।’
गृहसचिव एकनारायण अर्यालले गाँजाखेतीका क्षेत्रहरूबारे अध्ययन गर्न टोली परिचालन गरिएको जानकारी गराए । ‘यसको औद्योगिक प्रयोजन, कति मात्रामा के प्रयोजन भनेर फ्रेमवर्क बनाउने र बजार तथा सामाजिक परिवेशलाई ख्याल गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ । रिपोर्ट आइसकेपछि थप गृहकार्य गर्छौँ,’ उनले भने । गाँजाको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लागुऔषध नियन्त्रण ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने उनले औँल्याए ।
समिति सभापति आरजु राणा देउवाले गाँजाखेतीलाई कार्यान्वयनमा लैजान अनुरोध गरिन् । ‘यसका विविध पक्ष हेर्नुपर्छ । यो अगाडि बढोस् । हाम्रो जीवनकालमै गाँजाखेतीको विकास, व्यावसायिकता देख्न पाऊँ,’ उनले भनिन् । सभापति राणाले भदौसम्ममा नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन समयावधि उपलब्ध गराइन् । सो अवसरमा उक्त अवधिमा गृह मन्त्रालयले काम अघि नबढाए उपसमिति गठन गरेर समिति अगाडि बढ्ने जानकारी सरकारलाई गराइएको थियो । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
