काठमाडौँ- राजनीतिक दलका नेताहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित हुन नसक्ने बताएपछि विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरू थप आक्रोशित भएका छन्। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित हुनुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू दुई महिनादेखि ‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ नाराका साथ आन्दोलनमा छन्।
शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र परिसरमा अनशनमा रहेका शिक्षकहरूसामु पुगेर सत्तारुढ प्रमुख दलका सचेतकहरूले विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित हुन नसक्ने बताएपछि उनीहरू थप आक्रोशित भएका हुन्। महासंघले चैत २० गतेदेखि राजधानीमा देशभरका शिक्षक उतारेर सडक संघर्ष गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
महांसघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जिम्मेवारका दलका नेताहरूले विधेयक पारितमा ढिलाइ हुन्छ भनेपछि आफूहरू थप सशक्त भएर प्रस्तुत हुन लागेको बताए। उनले विधेयक पारितमा विभिन्न बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गरिए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने र त्यसको परिणाम सरकारले नै लिनुपर्ने बताए।
सुवेदीले भने, ‘हामीले एकथान ऐनको कुरा गरेका छैनौँ। विधेयकमाथि छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमिति बनिसकेको छ। उपसमितिले ध्यानपूर्वक काम गर्ने हो भने ५-७ दिनमा काम गर्न सक्छ। तर पनि दलहरूले विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेका छन्।’ संसद्को बर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुने भएकाले विधेयकमा छलफल हुने सम्भावना न्यून रहेको सुवेदीको भनाइ छ।
अध्यक्ष सुवेदीले देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौँमा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन्। उनले भने, हरेक शिक्षकले म गए मात्र मेरो आन्दोलन सफल हुन्छ भनेर बुझ्नुहोला। तपाईँहरू आन्दोलनमा सहभागी हुनैपर्छ।’ त्यो भयो भने हामीले चाहेका सबै कुरा ऐनभित्र पार्न राज्यलाई बाध्य पार्न सक्छौँ।’
सुवेदीले यसपटकको आन्दोलनमा सरकारसँग कुनै सहमति नगर्ने दाबी पनि गरेका छन्। उनले भने, ‘सरकारले माग कार्यान्वयन गर्न सक्छु भनेर नेपाल शिक्षक महासंघसँग पटकपटक सहमति गरेको छ। शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छौँ। अब पनि बेवास्ता गरिए हाम्रो धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ।’
पुरा समाचार himalpress.com मा छ ।
