दशैंको चहलपहलसँगै महँगी र कृतिम अभाव  : उपभोक्ता

काभ्रे

दशैं नजिकिँदै गर्दा काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न बजारहरूमा उपभोक्ताको भीड बढ्दै गएको छ। बनेपा, धुलिखेल, पनौती, पाँचखाल, भकुण्डेबेशी र दोलालघाटजस्ता बजारहरूमा चहलपहल त देखिन्छ, तर त्यो चहलपहल उत्साहभन्दा बढी गुनासो र निराशासँग जोडिएको छ।

चाडबाड सुरु हुनासाथ दैनिक उपभोग्य सामानदेखि कपडा, जुत्ता, चप्पलसम्मको मूल्य आकाशिँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। एउटै सामान फरक–फरक पसलमा फरक मूल्यमा बिक्री हुँदा ग्राहकहरू अलमलमा पर्छन्। कतिपय पसलमा मूल्यसूची नटाँसिएकाले उपभोक्ता बार्गेनिङ गर्न बाध्य छन्।

बनेपामा सामान्य दिनभन्दा चाडपर्वमा अझ बढी महँगो हुने गुनासो उपभोक्ताको साझा पीडा हो।
व्यापारीहरू भने यसपटक विगतभन्दा व्यापारमा चहलपहल सुरु भएकोमा खुशी छन्, तर बिक्री अपेक्षित छैन भन्ने गुनासो गर्छन्। विदेशी सामग्री आयात गर्दा भन्सार शुल्क बढ्नु, ढुवानी खर्च बढ्नु र स्वदेशी उत्पादन कम हुनुले महँगी बढेको दाबी उनीहरूको छ। उद्योग वाणिज्य संघहरू भन्छन्—वैदेशिक रोजगारीतिर युवाहरूको आकर्षण बढेकाले स्वदेशमा उत्पादन घटेको, यसले पनि महँगी चुलिएको हो।

यता, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन्—बजार नियन्त्रणमा सरकार असफल छ। समाचारमा कालोबजार र कृतिम अभाव उजागर भएपछि कहिलेकाहीँ देखावटी अनुगमन हुन्छ, तर दोषी व्यापारीलाई चेतावनी दिएर छाड्ने चलनले समस्या झन् बढाएको छ। गुणस्तर परीक्षण नगरी भित्र्याइने खाद्यपदार्थ, तरकारीमा विषादीको प्रयोग, मिठाइमा मिसावट, कम तौल, म्याद गुज्रेका सामान बिक्रीजस्ता गतिविधि सामान्यजस्तै भएका छन्।

उपभोक्ता मञ्च वा संघसंस्थाहरू पनि विवादित बनेका छन्। उपभोक्ताको अधिकारका नाममा खोलिएका ती निकाय व्यापारीसँग मिलेमतो गर्ने, अनुगमन समितिमा बस्ने र अनुदानमा भागबण्डा गर्ने कार्यमा सीमित भएको उपभोक्ताको आरोप छ। यसले जनताको पक्षमा खबरदारी गर्ने मूल उद्देश्य हराएको छ।

महँगी र कृत्रिम अभावले विशेषगरी निम्न आय भएका परिवारलाई चाडबाड मनाउनै मुस्किल हुने अवस्था ल्याएको छ। नुनजत्तिको सस्तो वस्तुदेखि सुनजत्तिको महँगो सामग्रीसम्ममा अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, गुणस्तर अभाव र स्वास्थ्य जोखिमले समाजलाई नै चपेटामा पारेको छ। नागरिक केवल सामान किन्नेमात्र नभई ‘लुटिने पात्र’ बनेको महसुस गर्न थालेका छन्।

विशेषज्ञ र सचेत उपभोक्ताले अब केवल उपभोक्ता सचेतना मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। कानुनी दबाब, सामाजिक दबाब र राज्यको ठोस कार्यान्वयन आवश्यक छ। मूल्य, गुणस्तर, तौल र सेवाको सुनिश्चितता उपभोक्ताको मौलिक अधिकार भएकाले सरकारले निष्क्रियता देखाए नागरिकले कानुनी प्रतिकारको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।