काठमाडौं ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफैंले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्रिन्ट गर्ने भएको छ । शनिवार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले कार्ड प्रिन्टका लागि रकम विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
मन्त्री थपलियाले श्रम रोजगार तथा यातायातका लागि ९३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । यता संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले भने ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृतको काम सुरु गरिसकेकाे छ ।
५६ लाख सेवाग्राहीको डेटा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा इन्टिग्रेट गर्ने काम सम्पन्न भइसकेकाले १ साउनदेखि लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र नै देखाए पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।
लाइसेन्स पाउन योग्य ५६ लाख सेवाग्राहीमध्ये २१ लाख बढी उक्त लाइसेन्स पाउन बाँकी छन् । लाइसेन्स वितरणमा संघीय सरकार असफल भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले यसका लागि छुट्टै बजेट छुट्याएको हो । याे समाचार टेकपाना डटकममा छ ।
