विष्णुप्रसाद भण्डारी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हुन्। दुई कार्यकाल जिल्ला संगठनको नेतृत्व गरेका भण्डारीसँग केन्द्रीय सदस्य हुँदै दुईपटक केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएको अनुभव पनि छ। उनले २०७८ चैत ३० गतेबाट संगठनको नेतृत्व सम्हालेका हुन्। २०२२ साल मंसिर ६ गते गुल्मीमा जन्मिएका भण्डारी २०४० चैत १२ गतेबाट शिक्षण पेसामा लागेका हुन्। चारवटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका भण्डारी हाल कपिलवस्तुको बाणगंगास्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकका रूपमा कार्यरत छन्। मावि प्रथम श्रेणीका शिक्षक भण्डारी शिक्षण पेसाका अतिरिक्ति भण्डारी प्राडा. विष्णुराज आत्रेय लाटो साथी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र बाणगंगा साहित्य प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य, कोषाध्यक्ष हुँदै हाल सल्लाहकारको भूमिकामा छन्। भण्डारीसँग शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत समस्या, शिक्षक महासंघसँगको विवाद, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यशैलीलगायत विषयमा रमेश दवाडीले गरेको कुराकानी :
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएन। सरकार रहेका दलका नेताहरूले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउँछौँ भनेका थिए। आश्वासनमै सीमित भयो। शिक्षामा १०.९५ प्रतिशतमात्र बजेट छुट्याइएको छ। विद्यालय शिक्षाको विकासका लागि यो पर्याप्त छैन। बजेटको ७० प्रतिशत बढी त शिक्षक-कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ।
बाँकी २५/३० प्रतिशत बजेटले २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो शिक्षाको विकास गर्न नपुग्ने हाम्रो ठहर छ। साथै शिक्षामा सरकार अनुदार भएको महसुस भएको छ। सामुदायिक विद्यालय विकासमा अनुदार र संस्थागत विद्यालय विकासमा उदार भएको त होइन भन्ने पनि शंका छ।
शिक्षक कर्मचारीको तलब पनि बढेन। कतिपयले न्यूनतम तलबमा काम गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म होला ?
विगत दुई वर्षदेखि शिक्षक-कर्मचारीको तलब बढेको छैन। आगामी आवमा बढाउनुपर्छ भनेर हामी लबिङ गरेका थियौँ। तर राज्यले सुनुवाइ गरेन। बालविकास शिक्षकले न्यूनतम तलबमा काम गर्नुपरेको अवस्था छ। विद्यालय कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि नपाउनु अन्याय हो। बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई अन्याय भएको छ। स्थायी शिक्षकको ग्रेड वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विद्यालय संरचनाभित्र नरहेको बालविकास शिक्षकलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुपर्छ। राहत शिक्षकलाई जति सक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
यी सबै समस्या समाधानका लागि सरकारले शिक्षा ऐन तुरुन्त ल्याउनुपर्छ। १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटबाट शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो भने शिक्षामा लगानी गर्न किन डराउने? शिक्षालाई अगाडि बढाएर कैयौँ देश विकसित भएका छन्।शिक्षक संघसंगठनसँग सरकारले गरेको सहमति पनि बजेटमा समेटिएन उसो भए?
नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्लगायतसँग मिलेर हामीले पटकपटक शिक्षक र कर्मचारीको हितका पक्षमा र गुणस्तरीय शिक्षाको मुद्दा अघि सारेर आन्दोलन गर्यौँ। सरकारसँग ३० बुँदे र ५१ बुँदे सम्झौता पनि भएका हुन्। पछिल्लोपटक ६ बुँदेभन्दा बढी सम्झौता गरेका छौँ। ती सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सम्झौता किन गर्ने? शिक्षक-कर्मचारीका माग सरकारले सम्बोधन गर्दैन भने आन्दोलनको विकल्प छैन।
शिक्षकहरू पढाउनभन्दा राजनीतिक गतिविधिमा बढी संलग्न भएको भन्ने आरोप छ नि?
हामीले विद्यालय समयमा राजनीति गरेका छैनौँ। पढाएका छौँ। शिक्षकलाई शिक्षामन्त्रीले राजनीति गरेको भन्नुहुन्छ भने त्यो सर्वथा गलत छ। राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकार हामीले प्राप्त गर्न खोजेका हौँ। राजनीतिमा अधिकार भन्नुको अर्थ पाँच वर्षमा एकपटक कसलाई भोट हाल्ने भन्ने होइन। हामीलाई स्वतन्त्रताको पनि हक छ। कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने समय १०-४ अगाडि कसले कहाँ के गर्यो? शिक्षकले १०-४ समयभित्र सच्चा रूपले कक्षा कोठामा काम गर्न सकेको छ कि छैन? कक्षा शिक्षण गरेको छ वा छैन? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ।
शिक्षक महासंघमा तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व देखिँदैन किन?
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन पनि नेपाल शिक्षक महासंघमै छ। महासंघबाट हामी विमुख भएको होइन। महासंघको दोस्रो महाधिवेशनमा प्रक्रियागत त्रुटि भयो। हामीले सच्याउनुपर्छ भनेका हौँ। त्यसैले सरकारले शिक्षक महासंघलाई मात्र चिन्छ भन्ने होइन। शिक्षक संगठन श्रम ऐनमा दर्ता छ। हामीले ट्रेड युनियन अधिकार पाउनुपर्छ।
वैशाख ११ र १२ मा महासंघको दोस्रो अधिवेशन भयो। शिक्षक संगठन संलग्न नभई कतिपय जिल्ला अधिवेशन भएका छन्। ३०/३२ जिल्लामा मात्र सहमतिमा अधिवेशन भए। अहिले स्थानीय तहमा महासंघको खाँचो छ। स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय महाविधेशन गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहमा अधिवेशन नभएको स्थिति छ। उहाँहरू हतार गरेर महाधिवेशनमा जानुभयो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सबै जिल्लामा अधिवेशन गर्न अनुरोध गरेको थियो। उहाँहरूले हामीलाई बाहिर राखेर महाधिवेशन गर्न चाहनुभयो। यस्तो अवस्थामा हामी महासंघमा जाँदैनौँ भनेका हौँ। हामी महासंघका जाँदै नजाने भन्ने हुँदैन। यसका लागि वार्ताको विकल्प छैन।
हामीले वैशाख ८ गते पाँचबुँदे पत्र दिएका थियौँ। उहाँहरूबाट सन्तोषजनक उत्तर आएन। हाम्रा मागमा उहाँहरूले सहमति जनाउनुभयो भने वार्ता गर्छौँ। वार्तामार्फत सहमति गरेर महासंघमा जान्छौँ। यसो भनिरहँदा हामीलाई माइनस गरेर महासंघले काम गर्न सक्दैन। महासचिवले पाउने सिट छोडेर मात्र होइन, त्यसभित्रका कमीकमजोरीलाई नि महसुस गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने हामी जान तयार छौँ। २०७८ सालको नवीकरणका आधारमा महासंघको नयाँ नेतृत्व, पदाधिकारी बनेको हुनाले विधिवत् भएन भनेका हौँ।
२०७८ सालमा शिक्षक पदमा रहेका शिक्षकहरू ७९-८० सालमा अवकाश भइसक्नुभएको छ भने उहाँहरूको त्यसको प्रतिनिधि बन्न सक्नुभयो? साथै ७९ र ८० मा शिक्षक बन्नुभएका शिक्षक अधिकारबाट वञ्चित हुनुभयो। त्यसकारण यसलाई मिलाऔँ भनेका हौं। महासंघ वैधानिक भएन भन्नुको कारण यो हो।
शिक्षक-कर्मचारीका माग पूरा गराउन र सरकारलाई घुँडा टेकाउनका लागि पनि हामी मिलेर जानुको विकल्प छैन। एकजुट भइएन भने शिक्षक साथीहरूको पीरमर्का समाधान गर्न सकिँदैन।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई कसरी लिनुभएको छ?
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले अहिले शिक्षक निर्देशिका र नियमावलीका नाममा अनेक प्रावधान ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो गलत कुरा हो। उहाँलाई हाम्रो आग्रह छ, सबैभन्दा पहिला शिक्षा ऐन ल्याउनुस्। नियमावली बनाउनुस्। राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुस्। त्यसपछि जानुस्।
शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा भएका सबै कुरा बेठिक छन् भनेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भन्दैन। उहाँ यस्ता निर्देशिका र नियमावलीका नाममा शिक्षा विधेयक ओझेलमा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयका सटर लगाइदिएको छ। यसबाट सरकारी विद्यालयमा भइरहेको आम्दानी रोकियो। विद्यालयको दैनिक खर्च जुटाउन र निजी स्रोतका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएन र?
काठमाडौँ महानगरले सामुदायिक विद्यालयको सटरमा ताला लगाउनुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने कुरा हो। संस्थागत विद्यालयले कति ठाउँमा विद्यालय बनाएका छन्? त्यो ठाउँमा पर्याप्त खेलमैदान छ कि छैन? विद्यार्थीले अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रयोग गर्न सकेका छन् कि छैनन्? यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनु स्वाभाविकै हो। सटर नबनाएर खेलमैदान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता महानगरको होला। त्यो सबै ठाउँमा हुनु पर्यो कि परेन?
विद्यालयले सटर भाडामा लगाएर केही आम्दानी गरेर निजी स्रोतका शिक्षक चलाएका छन्। विद्यालयको आर्थिक समस्या समाधान गर्छौँ भनेर महानगरले प्रतिज्ञा गर्छ भने सटरमा ताला लगाउनु अन्यथा होइन। आफूले पैसा पनि पूर्ण रूपमा नदिने र ताला लगाउनुको अर्थ हो संस्थागत विद्यालयलाई मौलाउन दिने र सामुदायिक विद्यालयलाई अरू कमजोर पार्ने प्रयास मात्रै हो।
यस विषयमा पूरा सामग्री हिमाल प्रेस डटकममा छ ।
शब्द तस्विर ः हिमाल प्रेस डटकमबाट साभार
