जिल्ला शिक्षा इकाई हटाएर प्रदेशमा राख्नु पर्ने सुझाव
काठमाडौं – विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको शिक्षकले कुनै व्यवसाय गर्न नपाउने प्रावधान प्रति सत्ताधारी दलका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुधबारबाट शुरु विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिदैँ एमालेका सांसद बासुदेव घिमिरेले शिक्षकले शिक्षण पेशा बाहेक आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्न पनि दिने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
पाँच महिना देखि रोकिएको विधेयक माथिको छलफल बुधबारबाट शुरु भएको छ । उक्त छलफलमा घिमिरेले सरकारले ल्याएको विधेयकमा उल्लेख शिक्षकले कुनै व्यवसाय गर्न नहुने प्रस्ताव गलत भएको बताए ।
‘कानुन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ,’उनले भने ।
त्यस्तै जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हटाएर प्रदेशमा राख्नु पर्ने उनको सुझाव छ । जिल्लाले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने भएकोले प्रदेशमा इकाई आवश्यक पर्ने उनको जिकिर छ । अब बन्ने विधेयकमा सामुदायिक
विद्यालयको गुणस्तर बढाउने सुनिश्चितता गर्नु पर्ने बताउँदै उनले सरकारको लगानी नभएको निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो र लगानी भएको सामुदायिक विद्यालयको नतिजा निराशाजनक रहनु बिडम्वना भएको उल्लेख गरे ।
‘अरु काम छाडेर भए पनि यो विधेयक अघि बढाउनु पर्छ’ उनले भने,‘नयाँ बन्ने विद्यालयल शिक्षा ऐनले संस्थागत र सामुदाियक विद्यालयको खाडल अन्त्य गरोस् ।’
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेपनि विद्यालयले यो वा त्यो नाममा शुल्क उठाइरहेकोमा उनले आपत्ती जनाए । प्रधानाध्यपाक छनौट स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ । नगर प्रमुखले सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनोटको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय शिक्षा शाखा प्रमुख, पालिका प्रमुखले तोकेको एक शिक्षाविद् रहेको छनोट समिति बनाउनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
अन्य विधेयकहरु माथि छलफल सकेर उपसमितिमा पठाए पछि शिक्षा विधेयकको पालो आएको र छलफल सुरु गर्न लागेको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए ।
एडुखबरबाट
