काठमाडौँ-
एसईईसहित विद्यालय तहको हरेक कक्षाका अन्तिम परीक्षाको मुखमै कक्षाकोठा छाडेर विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका हुन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) चैत ७ गते हुँदैछ भने आधारभूत तहसहित अन्य कक्षाका वार्षिक परीक्षा पनि चैतमै हुनेछ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले काठमाडौँमा फागुन २४ गते ३६ हजार शिक्षकलाई अनिवार्य उपस्थत हुन सर्कुलर जारी गरेका छन्। उनले जिल्लागत रूपमा संख्या तोकेरै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिल गरेका हुन्। सुवेदीले जारी गरेको सर्कुलरअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका सबै विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्नेछ। यसैगरी सर्कुलरमा एउटा जिल्लाबाट बढीमा एक हजार जना र कम्तीमा ५० जनालाई अनिवार्य रूपमा काठमाडौँमा भेला हुन निर्देश गरिएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्बाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने र विगतका सहमति कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्न लागिएको महासंघले जनाएको छ। अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै शिक्षकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारलाई दबाब दिन माइतीघरमा बृहत प्रदर्शन गर्न लागिएको बताए। यसका लागि उनले सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालालाई ऐक्यबद्धता जनाई सहभागिता जनाउन उनले आह्वान गरेका छन्।
महासंघकी उपाध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले अबको आन्दोलन सरकारलाई घुँडा नटेकाई नरोकिने बताइन्। उनले भनिन्, ‘आन्दोलन पहिलो चरणको अन्तिम कार्यक्रम हुनेछ जसले सरकारलाई घुँडा टेकाउनेछ।’ २०८० असोजमा पनि महासंघकै अगुवाइमा काठमाडौँमा साताव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको थियो। त्यसपछि सरकारले महासंघसँग वार्ता गरी सहमति गरेको थियो। शिक्षक नेताहरूका अनुसार ती सहमति अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्।
नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष रमेशबाबु भट्टराईले शिक्षासम्बन्धी अग्रगामी कानुन ल्याउन दबाब दिने उद्देश्यले सबै शिक्षक-कर्मचारी एकजुट हुनुपर्ने बताए। यस्तै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले ऐन जारी गराउन आन्दोलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। सरकारले समयमै माग सम्बोधन नगरे फागुन २४ पछि थप सशक्त आन्दोलनको योजना बनाइने महासंघका नेताहरूले बताएका छन्।
नेपाल शिक्षक संघले पनि निर्णायक लडाइँका लागि राजधानीमा जम्मा हुन शिक्षकहरूलाई अपिल गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि संसदीय पद्धतिबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको सन्दर्भमा ऐन ल्याउने कार्यमा विभिन्न कोणबाट षड्यन्त्रको गन्ध आइरहेको दाबी संघको छ।
साथै संघले प्रधानमन्त्रीबाट प्रकट भएको शिक्षकहरुको मानमर्दन गर्ने, अपमानजनक, अशोभनीय र अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिले आमनेपाली शिक्षक कर्मचारी समुदायलाई दुःखित र आक्रोशित बनाएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो। ‘जिम्मेवार पदमा रहेर गरिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति दुःख र खेद व्यक्त गर्दछौँ’, संघका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने कार्यका लागि सम्बन्धित पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न महासंघद्वारा घोषित काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक कर्मचारीको प्रदर्शनमा नेपाल शिक्षक संघका सम्पूर्ण संरचना र सदस्यहरुलाई अनिवार्य रुपमा सक्रिय सहभागी हुन अपिल गरेको छ।
‘निहुँ खोज्ने होइन, समाधान खोजौं’
शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक आन्दोलनको शैलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका साथीहरूलाई आफूले पटकपटक सुझाव दिएको बताउँदै उनले भने, ‘निहुँ खोज्ने मात्रै होइन, समाधान खोज्ने रणनीति बनाऔं।’
उनका अनुसार संविधान, शिक्षा नीति र शिक्षकहरूसँग भएका सम्झौताका आधारमा समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ। ‘हामीले कुन विषय शिक्षा ऐनमा राख्ने, कुन कुरा शिक्षा नियमावलीमा राख्ने र कुन विषय शिक्षक कार्यविधिमा समेट्ने भन्ने स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ,’ उनले सुझाए,‘यो फ्रेम बनाएर राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरौं, शिक्षक महासंघका सबै घटकबीच सहमति गरौं। त्यसपछि आन्दोलन गर्नैपर्दैन, समाधान आफैँ आउँछ। तर, शिक्षक महासंघका नेताहरूले यो सुन्दैनन्। त्यसैले सडक आन्दोलन नै गर्न चाहन्छन्।’
उनले अघिल्लो वर्ष असोजमा भएको आन्दोलनको परिणाम सम्झाउँदै यसपटक पनि आन्दोलनले ठोस उपलब्धि दिन नसक्ने बताए। कक्षाकोठा खाली गरेर आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आउने क्रममा आगामी एसईई परीक्षामा गम्भीर प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षक आन्दोलन र राजनीतिक दलहरूको सम्बन्धलाई लिएर पनि टिप्पणी गरे। ‘शिक्षकहरू दलसँग टाँसिएका छन्। नेताहरू पनि आन्दोलनलाई सामान्य ठान्छन्। यस्तो स्थितिले समाधान दिन सक्दैन,’ उनले हिमालप्रेससँग भने। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि वार्ता र सहमतिको बाटो अपनाउनु नै उत्तम विकल्प भएको उनले दोहोर्याए।
‘मन्त्री बिरामी हुँदा विधेयक अघि बढेन’
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई बिरामी भएका कारण विधेयक अघि बढाउन नसकेको स्पष्ट पारेको छ। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले मन्त्री भट्टराई बिरामी हुँदा समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू बिरामी भएकाले समितिमा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन’ थापाले विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज नभएको बताए।
विधेयक पारित गराउन दबाब दिने उद्देश्यले शिक्षकहरू २४ गते काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै छ नि? भन्ने प्रश्नमा सभापति थापाले भने, ‘त्यो त सरकारले जान्ने कुरा हो। हामीले विधेयक छलफल अगाडि बढाउँछौँ भनेकै छौँ। आन्दोलन गरेर केही प्राप्ति हुनेवाला छैन।’ दलीय सहमति जुटेमा विधेयक चाँडै पारित हुने उनले बताए।
हिमाल प्रेस डटकमबाट
