शिक्षा ऐन, बर्तमान आवश्यकता र शिक्षक आन्दोलन

• नवराज सापकोटा

नागरिकका लागि जीवनको आधारभूत पक्षको रुपमा रहेको शिक्षा गुणस्तरीय र सहज बनाउनु सरकारको दायित्व हो । उक्त कार्यलाई सहजीकण गर्नु शिक्षा क्षेत्रमा आवद्ध लगायत हर नागरिककोे जिम्मेवारी हो । जसले राष्ट्रको समृद्धि र नागरिकको चेतनास्तर निर्धारण गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन विगत केही दशकदेखि विविध नीति निर्माण तथा कार्यक्रमहरु संचालन नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकै कारण शिक्षा क्षेत्र समस्या युक्त छ । शिक्षा व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि समय सापेक्ष विश्व परिवेश सुहाउँदो शिक्षा ऐन जरुरी छ ।

नेपालमा सर्वसाधरणको सहज पहुँचमा औपचारिक शिक्षा प्रणालीको थालनी २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि भएको हो । शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विविध प्रकृयाहरु सँगै २०२८ सालमा पहिलोपटक शिक्षा ऐन जारी गरिएको थियो । नेपालको शिक्षालाई व्यवस्थित गराउने महत्वपूर्ण कदम अन्तर्गत नेपाली शिक्षा जगतका लागि यो कोशेढुङ्गा नै सावित बन्यो । जसले शिक्षाको संरचना, विद्यालय व्यवस्थापन संचालन, शिक्षकको नियुक्ति, तलब–सुविधा जस्ता विषयमा कानुनी आधार तयार ग¥यो ।

राज्यको शासन व्यवस्था र शिक्षा प्रणाली एक अर्काका परिपुरक हुन् । नेपालमा जुन समयमा शिक्षा ऐन जारी भएको थियो, उक्त समयमा पञ्चायतकालिन शासन व्यवस्था थियो । उक्त शासन व्यवस्था पछि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो । त्यसको २ दशक नबित्दै आमूल परिवर्तन स्वरुप लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भयो जुन पहिलो ऐन निर्माण हुँदाका बखत भन्दा पूर्णरुपमा भिन्न शासन व्यवस्थाको रुपमा छ । जसलाई हामी भोगिरहेका छौ ।

२०२८ साल पछिका वर्षहरूमा आवश्यकताका आधारमा पटक–पटक शिक्षा ऐन संशोधन मार्फत उक्त ऐनद्वारा निर्देशित शिक्षा प्रणालीमा नेपाली शैक्षिक गतिविधि चलिरह्यो । उक्त ऐन हाल सम्म नौ पटक संशोधन भइसकेको छ । संशोधनरुपी टालटुले कामचलाउ रुपमा रहेको उक्त ऐन अझै एकीकृत, समावेशी र संघीयताको मर्मअनुसार परिमार्जन जरुरी छ । जुन अहिलेको माग हो । बर्तमान संविधान २०७२ ले संघीय शासन प्रणालीमा नागरिकका लागि शिक्षा अधिकारको पुनःसंरचना गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता झनै महशुस भएको छ ।

नयाँ शिक्षा ऐन किन ?
क. संघीयता र स्पष्ट अधिकार बाँडफाँड
संघियता कार्यान्वयनसँगै प्रशासनीक बाँडफाँड तीन तहमा छ । शिक्षा ऐनले ती तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षा सम्बन्धी भूमिकाको स्पष्ट परिभाषा गर्नु जरुरी छ । हालको अवस्थामा तीनै तहबीच दोहोरो अधिकार र जिम्मेवारीको अन्योल रहेको छ । यसको व्यवस्थापन ऐन मार्फत हुनु जरुरी छ ।

ख. शिक्षक व्यवस्थापनको विषय
विविध प्रकारका शिक्षकहरु व्यवस्थापनमा पहिले नै चुनौती थियो । संघियता कार्यान्वयन पछि शिक्षकका प्रकार अझै थपिएका छन् । यस प्रकारका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन, स्थायीकरण, समायोजन, सरुवा र सेवाशर्त सम्बन्धी विषयमा एकरूपता जरुरी छ ।

ग. गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह
शिक्षा ऐनले शिक्षा भित्रका विविध विभेदहरुको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । समान पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक पाठ्यक्रम र प्रविधिको समावेश सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भुगोल, क्षेत्र तथा वर्ग बीचको शिक्षा र गुणस्तरको खाडल अन्त्य हुनुपर्छ ।

घ. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल
विश्वमा केही त्यस्ता राष्ट्रहरु छन् जसका शिक्षा प्रणाली उत्कृष्ट मानिन्छन् । विशेष गरी सिङ्गापुर, फिनल्याण्ड लगायतका अनुकरण योग्य शैक्षिक प्रणालीको सिको गर्दै लचिलो, गुणस्तरीय तथा परिणाममुखी शिक्षा प्रदान गर्ने विषयहरु ऐनमा समावेश हुनुपर्छ ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण, स्वरूप र प्रभाव
माथि उल्लेखित विषयहरु समाविष्ट शिक्षा ऐन जारी गरिनु पर्ने शिक्षकहरुको माग पुरानै हो । उक्त विषयलाई लिएर यस अघि पनि आन्दोलन नभएका होइनन् । ती आन्दोलनहरु वार्ता र सहमति पछि टुङ्गिए तर कार्यान्वयनमा सरकारले इमान्दारिता देखाएन । पूर्व शर्तबमोजिम ऐन जारी गर्नमा आलटाल गरिरह्यो । सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐन मस्यौदामा शिक्षकहरूको भूमिका र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको शिक्षकहरुको ठहर भयो ।

गत हिउँदे अधिवेशनबाटै ऐन जारी हुने पूर्व सहमति भए पनि २०८० भदौमा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफाबार छलफलमा रहेको छ । हिउँदे अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता विपरित ऐनका खाका विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै उपसमिति निर्माण गरी छलफलका लागि जिम्मा लगाइएको छ । उक्त समितिमा ऐनका विषयमा गम्भिरता पूर्वक छलफल नै भएन । अन्ततः शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षकहरुले आन्दोलन थाले । शिक्षकहरुको अनिस्चितकालिन सडक प्रदर्शन पछि उप–समितिले दु्रत गतिमा छलफल थालेको छ ।

शिक्षकका माग तथा सुझाव विपरित प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा शिक्षकको सहभागिता शुन्य र शिक्षालाई पूर्णरूपमा निजामतीकरण गर्ने योजना अघि सारियो । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरियो, राहत तथा करार बालविकास, विद्यालय कर्मचारीहरुको भविष्य निस्चित देखिएन् । यस लगायत शिक्षकहरूको सेवाशर्त र पेशागत सुरक्षा जस्ता विषयमा समस्या देखियो ।

परिणाम स्वरुप शिक्षकरुको चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरे जुन देशभर जिल्ला, राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय हुँदै रिले अनसन पछि राजधानी केन्द्रीत सडक आन्दोलन सम्म पुग्यो । देशभरका शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द, सडक प्रदर्शन, धर्ना र कार्य बहिष्कारजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप
शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक प्रभाव बढेको आँकलन गर्न सकिन्छ । शिक्षकको नियुक्ति, स्थानान्तरण र पदोन्नति जस्ता विषयमा राजनीतिक भागबन्डा, सिफारिस र दबाबले गुणस्तरमाथि नकारात्मक असर पारेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसका कारण योग्य शिक्षकको उपेक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलगत भागबन्डा जस्ता समस्याहरू रहेका छन् । यसबाट शिक्षा ऐनले राजनीति–निरपेक्षता, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

के हुन सक्छ समाधानका उपाय ?
शिक्षा ऐनमा संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र र अधिकारहरू यथोचित रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । संविधानमा विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर संघ सरकार मातहतका शिक्षक कर्मचारी स्थानीय तह अन्तर्गत रहँदा शिक्षा र शिक्षकमाथि राजनीति झनै बढेको गुनासो छ । यस विषयमा दिगो समाधानको उपाय पहिल्याउनु जरुरी छ । नेपालमा शिक्षकको स्थान र शिक्षक प्रतिको व्यवहार अपेक्षाकृत नभएको गुनासो छ । सबै तहका शिक्षकलाई उपयुक्त सेवा–शर्त, तलब, सुविधा र पदोन्नति प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।
शिक्षक प्रतिनिधि, विज्ञ, अभिभावक, र विद्यार्थीको सहभागितासहित ऐनको निर्माण वा संशोधन हुनुपर्छ, विद्यालय र शिक्षक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र नीतिगत स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । समयानुकुल परिवेश सुहाउँदा जनशक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित प्रविधिको समावेश, व्यावसायिक शिक्षा, र दक्ष शिक्षक उत्पादनतर्फ भूमिका खेल्न सक्ने व्यवस्थाको जरुरी छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र एउटा निर्णायक मोडमा छ । शिक्षकहरूको आन्दोलन र सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियाबीच गहिरो दूरीको आभाष रहेको टड्कारै देखिन्छ । जसले शिक्षा प्रणालीमा गहिरो असर पार्न सक्छ । समस्या समाधानमा समावेशी, व्यवहारिक र आधुनिक शिक्षा ऐनको निर्माण अपरिहार्य छ । शिक्षा ऐन केवल कानुनी कागजी स्वरुप मात्र होइन, यो त सम्बृद्ध राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने दस्तावेज हो । तसर्थ सबैपक्ष सचेत बनी जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ ।