नुनदेखि सुनसम्म कालोबजारी : उपभोक्ताको नाममा संस्थागत ठगी

आजको नेपाली बजारमा उपभोक्ता केवल सामान किन्नेमात्र नभएर लुटिने पात्र बनेका छन्। नुनजत्तिको सस्तो वस्तुदेखि सुनजत्तिको महँगो सामग्रीसम्म सवैमा अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, गुणस्तरको अभाव, तौलमा गडबडी, म्याद गुज्रेका वस्तुको बिक्री र कृत्रिम अभावले उपभोक्ताको जीवनमै प्रश्नचिन्ह खडा गरिरहेको छ।
सरकारी नियमन निकायहरूको निष्क्रियता र उपभोक्ता मञ्चको औपचारिक उपस्थितिबाहेक ठोस परिणाम देखिँदैन। बजारमा चाडपर्वको बेला केही अनुगमनको दिखावटी सक्रियता देखिए पनि बाँकी समय बजार अनियन्त्रित छ । अनुगमन कर्मकाण्डमा सीमित भएपछि व्यवसायीले मनपरी मूल्य तोक्ने, गुणस्तरहीन सामग्री बेच्ने, मिसावट मिलाउने, नक्कली म्याद टाँस्ने जस्ता धन्दा निर्बाध चलिरहेका छन्।

उपभोक्ताको नाममा खोलिएका धेरैजसो संघसंस्थाहरू अहिले व्यवसायी र अनुगमन निकायको बीचको सौदाबाजी केन्द्रमा रूपान्तरित भएका छन्। ती संस्थाहरू उद्योगी–व्यापारीसँग बार्गेनिङ गर्छन्, अनुगमनको बहानामा लाखौंको अनुदान लिन्छन्, तर न उपभोक्ता सुरक्षित छन्, न बजार अनुशासित। फलफूल, हरियो तरकारीमा विषादीको प्रयोग, मिठाइमा रङ्ग र मिसावट, कम तौल, मूल्यसूची नराख्ने, स्टकमा राखेका सामान उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने जस्ता कार्य सामान्य भएका छन्। विशेषगरी वर्षायाममा सडकमार्ग अवरुद्ध भएलगत्तै मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अभ्यासले बजारमा अराजकता बढाइरहेको छ।

गुनासो मात्र होइन, यस्ता गतिविधिबाट थुप्रै नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन नै जोखिममा परेको छ। गुणस्तर परीक्षण नगरी भित्र्याइएका खाद्यपदार्थ र प्रयोगजन्य सामग्रीका कारण अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। सरकारसँग कानुन छन्, तर कार्यान्वयन छैन। लाखौं खर्चिएर गरिएको अनुगमनबाट मुद्दा दर्ता नहुनु विडम्बनापूर्ण सत्य हो। उपभोक्ता मञ्चका अगुवाहरू सरकारी भत्ताका लागि होडबाजीमा छन्। उनीहरू अनुगमन समिति, क्षतिपूर्ति समिति, परिषद् आदिमा नियुक्तिको लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।तर जनताको पक्षमा खबरदारी गर्ने हैसियत गुमाएका छन्।

बजारको सजावट र चिल्ला विज्ञापनले वस्तुको असली र नक्कली छुट्याउनै नसकिने अवस्था बनेको छ। अनलाइन माध्यममा त विज्ञापनमा देखाएको सामानभन्दा निकै भिन्न वस्तु उपभोक्ताको हातमा पुग्ने समस्या व्यापक छ। आजको उपभोक्ता केवल खरिदकर्ता होइन, उनीहरु त सेवाको प्रयोगकर्ता, कर तिर्ने नागरिक, अनि अधिकारयुक्त मानव हुन्। तर तिनै उपभोक्ताको मौनता र अज्ञानता अपराधीका लागि अवसर बनेको छ। उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार नबुझे र प्रयोग नगरेसम्म यो लुट बन्द हुनेवाला छैन।

समस्या उपभोक्ताको छैन, समस्या संयन्त्र र चरित्रको हो। अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र, उपभोक्ताको नाममा खोलेका संस्था र व्यापारलाई नियमन गर्ने नीति–नियम सबैको चरित्र गम्भीर प्रश्नमा छन्। त्यसैले अब जरुरी कुरा जागरूकता मात्र होइन, कानुनी दबाब र जनदबाब हो। मूल्य, म्याद, गुणस्तर, तौल र सेवाको सुनिश्चितता उपभोक्ताको अधिकार हो। ठगिने होइन, अधिकार खोज्ने संस्कार आवश्यक छ। यदि राज्यले अझै पनि लाचारी देखायो भने उपभोक्ता सचेतनाको नाउँमा हुने प्रदर्शन र नाराबाजीभन्दा बढी अब सामाजिक दबाब र कानुनी प्रतिकारको बाटो रोज्नुपर्नेछ। नत्र ‘नुनदेखि सुनसम्म’ उपभोक्तालाई लुट्ने यो सुदृढ जालो भत्किने छैन।